दाइलाई नमिल्ने भएपछि भाइलाई नियुक्ति, सांसद धिमालको छनोटमा असन्तुष्टि

सुरज बिक्रम | बारा

बारा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश धिमालको स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्तिको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। स्वकीय सचिव पदका लागि आवेदन दिएका हरिओम रौनियारको आवश्यक योग्यता नपुगेपछि उनको नाम प्रक्रियाबाट हटाइएको अवस्थामा उनकै भाइ सुरेन्द्र रौनियारलाई सोही पदमा छनोट गरिएको घटनाले नियुक्ति प्रक्रिया, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सम्भावित पहुँच तथा निकटताको प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ।

घटनाक्रम हेर्दा सुरुमा स्वकीय सचिव पदका लागि हरिओम रौनियारको नाम चर्चामा आएको थियो। अझ आवेदन दिने अन्तिम मिति नै नसकिँदै उनी नियुक्त भएको खबर सार्वजनिक भएपछि सांसद धिमालको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो। पछि निर्धारित मापदण्डअनुसार हरिओमको योग्यता नपुगेको देखिएपछि उनको नाम हटाइएको बताइएको छ। तर, त्यसको केही समयपछि उनकै भाइ सुरेन्द्र रौनियार छनोटमा परेपछि विवाद थप गहिरिएको हो।

छनोट समितिका अनुसार पदपूर्तिका लागि गत साउन २२ गते सूचना प्रकाशित गरी साउन ३० गतेसम्म आवेदन माग गरिएको थियो। आवेदन ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत संकलन गरिएको थियो। समितिका अनुसार उक्त पदका लागि कुल ३७ जनाले आवेदन दिएका थिए। प्रारम्भिक छनोटमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका २१ जनालाई सर्टलिस्ट गरिएको थियो।

त्यसपछि भदौ २ गते बिहान ह्वाट्सएपमार्फत अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गरिएको र सर्टलिस्ट भएका उम्मेदवारमध्ये १९ जना परीक्षामा सहभागी भएको समितिको भनाइ छ। परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका आधारमा सुरेन्द्र रौनियारलाई छनोट गरिएको दाबी समितिले गरेको छ।

तर, यही प्रक्रियालाई लिएर स्थानीयस्तरमा भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। ३७ जनाले आवेदन दिएको, २१ जना सर्टलिस्ट भएको र १९ जना परीक्षामा सहभागी भएको अवस्थामा अन्ततः पहिले नै विवादमा जोडिएको परिवारकै अर्को सदस्य छनोट हुनु सामान्य संयोग मात्रै हो कि सम्बन्ध र पहुँचले पनि भूमिका खेलेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हरिओम रौनियारले सांसद धिमाललाई तन, मन र धनले सहयोग गरेको तथा उनीहरूबीच निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा हुने गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा दाइको नाम विवादमा आएपछि भाइलाई सोही पदमा छनोट गरिएको घटनालाई कतिपयले ‘नातावाद र पहुँचको प्रभाव’का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यद्यपि, सुरेन्द्र रौनियारको छनोट आफैंमा अनियमित भएको पुष्टि गर्ने कुनै स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

छनोट समितिले भने प्रक्रिया निर्धारित मापदण्डअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। समितिका अनुसार उम्मेदवारको योग्यता, अनलाइन परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका आधारमा सुरेन्द्र रौनियार छनोट भएका हुन्। त्यसैले विवादको वास्तविकता पुष्टि गर्न आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि छनोटका आधार र मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यस घटनाले सार्वजनिक पदसँग जोडिएको नियुक्तिमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को प्रश्नसमेत उठाएको छ। सांसद धिमाल स्वयं छनोट समितिका संयोजक रहेको र उनीसँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएका व्यक्तिका भाइ अन्ततः छनोट भएको अवस्थामा बाह्य रूपमा हेर्दा पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले गर्ने नियुक्तिमा प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भन्ने जनविश्वाससमेत कायम हुनुपर्छ। ‘न्याय हुनु मात्र होइन, न्याय भएको देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ’ भन्ने मान्यता यस्ता नियुक्तिमा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। योग्य उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपछि अन्तिम छनोट कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता वा पहुँचका आधारमा भएको हो कि योग्यताका आधारमा भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

त्यसका लागि छनोट समितिले अनलाइन परीक्षामा सहभागी १९ जना उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कनको मापदण्ड र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। त्यसैगरी हरिओम रौनियारको योग्यता किन पुगेन र सुरेन्द्र रौनियारले कुन आधारमा अन्य १८ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट ठहरिए भन्ने तथ्यसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने देखिन्छ।

यदि सुरेन्द्र रौनियारको छनोट पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट भएको हो भने प्राप्ताङ्क तथा मूल्याङ्कनका आधार सार्वजनिक गर्दा विवाद स्वतः धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ। तर, विवरण सार्वजनिक नगरी प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भन्ने दाबी मात्र गरिरहँदा शंका थप बलियो हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको कार्यालयमा हुने नियुक्ति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विवादरहित हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले सांसद धिमाल र छनोट समितिले उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः यो विवाद सुरेन्द्र रौनियार नियुक्त भए–नभएको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले जनप्रतिनिधिको कार्यालयमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड, पहुँचको प्रभाव, स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्नसमेत उठाएको छ। दाइको योग्यता नपुगेपछि भाइ छनोट भएको घटनाक्रमले जन्माएको शंका मेटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आरोपको प्रतिवाद होइन, परीक्षा, प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कन र छनोटका आधार पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नु नै हुनेछ।