सिम्रौनगढदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पर्यटनमन्त्री पौडेलको स्थलगत अनुगमन

बारा । संघीय सरकारका पर्यटनमन्त्री माननीय खडक राज पौडेल (गणेश पौडेल) मधेश प्रदेशका प्रमुख प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि मधेश प्रदेश भ्रमणमा आउने भएका छन्।

पर्यटन विकास, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीय पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले मन्त्री पौडेलको मधेश भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी पर्यटन विकासका सम्भावना र समस्याबारे जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।

भ्रमण तालिकाअनुसार मन्त्री पौडेलले आज बेलुका बारा क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रहेको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थल सिम्रौनगढको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्व बोकेको सिम्रौनगढको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पर्यटकीय विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा स्थलगत जानकारी लिने बताइएको छ।

सिम्रौनगढको भ्रमणपछि मन्त्री पौडेलले भोलि बिहान राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएका सम्भावना, क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा समेत स्थलगत जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

मधेश प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार तथा संरक्षणको अभावमा धेरै क्षेत्र अझै अपेक्षित रूपमा प्रवर्द्धन हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीको स्थलगत भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेश सभापति एवं सिरहा–४ का माननीय सांसद तपेश्वर यादवको समन्वयमा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। भ्रमणका क्रममा मधेश प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनसँग जोडिएका पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताइएको छ।

मन्त्री पौडेलको भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै रास्वपा मधेश प्रदेश समिति, सम्पूर्ण जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समिति, नगर समिति, गाउँपालिका तथा वडा तहका समितिसहित पार्टीमा आस्था, विश्वास र शुभेच्छा राख्ने सबैलाई आवश्यक समन्वय र सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले स्थानीय समस्या, सम्भावना तथा आवश्यकताबारे वस्तुगत जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सडक, पहुँच, प्रचार–प्रसार, संरक्षण तथा पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई उपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

विशेषगरी सिम्रौनगढको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना, धार्मिक पर्यटनको विस्तार तथा स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको क्षेत्रको विकासले मधेश प्रदेश मात्र नभई समग्र देशको पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे समेत स्थलगत अध्ययन हुने बताइएको छ। विमानस्थल निर्माणसँगै आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना, आवश्यक पूर्वाधार तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका विषयसमेत भ्रमणका क्रममा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेश प्रदेशको पर्यटन विकास र स्थानीय जनताको आवाजलाई संघीय सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा पुर्‍याउने अवसरका रूपमा मन्त्री पौडेलको भ्रमणलाई हेरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी संरक्षण, प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यसमेत भ्रमणसँग जोडिएको छ।

यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा तथा पार्टी पंक्तिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक समस्या र सम्भावनाबारे आवश्यक तयारीसहित कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

मधेश प्रदेशको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन ऐतिहासिक सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्थल तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा मन्त्रीको स्थलगत अनुगमनबाट स्थानीयस्तरका अपेक्षा र आवश्यकताले संघीय सरकारको प्राथमिकतामा स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ।