विद्यालयको जग्गा कि छठ घाट, कि राजनीतिक थलो ?
प्रदेश सरकारको १५ लाख बजेट अलपत्र, कम्पाउण्ड निर्माण रोकिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडा अध्यक्षको आरोप– सार्वजनिक जग्गामा हस्तक्षेप भयो, प्रशासन मौन
कोल्हवी, बारा। कोल्हवी नगरपालिका–८ अन्तर्गत रहेको श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालय, नैका टोलको कम्पाउण्ड निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १५ लाख रुपैयाँको बजेट अहिले विवादको केन्द्रमा परेको छ। विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आएको बजेट कार्यान्वयन हुन नपाउँदै निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै स्थानीयवासी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार विद्यालयको कम्पाउण्ड निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने र विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कम्पाउण्ड निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर निर्माण कार्य सुरु हुनुअघि नै केही व्यक्तिहरूले विद्यालयको जग्गाको एक भाग छठ घाटका लागि छुट्याउन दबाब दिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र चौधरीले विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि हालतमा अन्य प्रयोजनका लागि दिन नसकिने बताए। उनका अनुसार विद्यालयको भविष्यसँग जोडिएको जग्गा जोगाउनु व्यवस्थापन समितिको दायित्व हो।
यसै विषयमा वडा नं. ८ का अध्यक्ष अनुप सुवेदीसहित स्थानीय अगुवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रसमक्ष गुनासो राखेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रशासनको सहयोग अपेक्षा गरिएको भए पनि हालसम्म ठोस पहल भएको अनुभूति हुन सकेको छैन।
स्थानीयको दाबीअनुसार निर्माणका लागि खनिएको खाल्डोसमेत पुरिएको थियो, जसका कारण निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन नसके बजेट नै फिर्ता जाने जोखिम रहेको उनीहरूको चिन्ता छ।
केही स्थानीयले नगर प्रमुख रामप्रसाद चौधरी र केहि व्यक्तिले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया यस समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।
स्थानीय अभिभावकहरू भन्छन्, विद्यालयको जग्गा कुनै राजनीतिक वा अन्य स्वार्थभन्दा माथि राखिनुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको केन्द्र भएकाले यसको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने कुनै पनि विवादले प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र समुदायलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पत्ति हो। यस्ता सम्पत्तिको उपयोग वा स्वरूप परिवर्तन गर्दा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। सार्वजनिक विकास आयोजनामा अवरोध पुर्याउने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
स्थानीयवासीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, विद्यालयको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटअनुसार कम्पाउण्ड निर्माण कार्य तत्काल सुरु गराउन तथा सबै पक्षबीच संवादमार्फत समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
(नोट: यस समाचारमा समावेश आरोपहरू स्थानीय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा वडा अध्यक्षको भनाइमा आधारित छन्। आरोपित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गर्नु पत्रकारिताको सन्तुलनका लागि आवश्यक हुन्छ।)
