अब छोरीका लागि यो सरकार घर बनोस्

बारा — दीक्षा खड्काको रचना

के महिला साँच्चिकै समाजको ‘महिलो’ अर्थात् फोहोर हुन् त? यदि होइनन् भने, महिला भएकै कारण भ्रूण हत्या किन? शिक्षामा रोक, क्षमतामा रोक, अवसरमा रोक र अधिकारमा रोक—केवल महिला भएकै कारण किन? महिला भएकै कारण आफ्ना इच्छा, रहर र सपनाहरू मारेर बाँच्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म?

महिलाको कपडाले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सोचका आधारमा महिलाको पहिरनमाथि प्रश्न उठाइन्छ। तर आज धेरै महिला शरीर ढाक्ने कपडा रहरले होइन, बाध्यताले लगाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। फेरि प्रश्न उठ्छ—पुरै शरीर ढाकिने कपडा लगाउँदा पनि च्यातिने रहेछन् भने दोष कपडाको हो कि अपराधी मानसिकताको?

आज समाजमा परिपक्व उमेरकी महिला मात्र होइन, छ महिनाकी बालिकादेखि वृद्ध आमासम्म असुरक्षित छन्। उनीहरू डर र त्रासमा बाँचिरहेका छन्। फूलजस्तो जीवनको आशाभन्दा जिउँदो लासझैँ बाँच्नुपर्ने बाध्यता धेरै छोरी र महिलाको नियति बन्दै गएको छ।

आमाको काखदेखि श्मशानघाटसम्म महिलाको जीवन डर र त्रासले भरिएको छ। बलात्कारी र हिंस्रकलाई अपराध गर्न डर छैन, तर पीडितलाई बदनामी, बहिष्कार र बेइज्जतीको डर छ। अपराधीलाई कानुनको डर कमजोर देखिन्छ, तर पीडितलाई समाजको प्रश्न र लाञ्छनाको डरले मौन बस्न बाध्य बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा सडकमा उठाइने न्यायको आवाजसमेत कहिलेकाहीँ औपचारिकता वा सडक नाटकजस्तो बन्न पुगेको अनुभूति हुन्छ।

न्याय र कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्ने सबैसँग एउटा गम्भीर प्रश्न छ—कस्तो न्याय? कस्तो कडा कानुनी कारबाही?

यदि अपराधीलाई केही समय कारागारमा राख्ने, केही समय सुधारगृहमा राख्ने र त्यसपछि पुनः समाजमा फर्काउने प्रक्रियालाई मात्र ‘कडा कारबाही’ भनिन्छ भने, यस्तो व्यवस्थाले पीडितलाई न्यायको अनुभूति कसरी दिन सक्छ? यति मात्र पर्याप्त भएको भए आजसम्म हाम्रो समाज छोरीका लागि छोराजत्तिकै सुरक्षित भइसक्नुपर्ने थियो।

कारागार अपराधीका लागि आराम गर्ने, समय बिताउने वा आफ्नो समूह निर्माण गर्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन। कारागार अपराधको पुरस्कार होइन, कानुनको कठोर परिणाम महसुस गर्ने ठाउँ बन्नुपर्छ। अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार कानुनले स्पष्ट, प्रभावकारी र कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बालिका, छोरी र महिलामाथि बलात्कार वा हत्या भएपछि पीडित परिवारलाई केही रकम, रोजगारी वा आश्वासन दिएर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयासलाई न्यायको नाम दिन मिल्दैन। आर्थिक सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसले गुमेको जीवन, टुटेको परिवार र अधुरा सपनाको मूल्य तिर्न सक्दैन।

यदि केही रकम र रोजगारी दिएर पीडित परिवारलाई चुप लगाउनु नै न्याय हो भने, सरकारले हरेक छोरीको घरमा रोजगारी देओस्, हरेक पीडित परिवारलाई अवसर देओस् र उनीहरूका अधुरा सपना पूरा गरिदेओस्। तर वास्तविक न्याय भनेको अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु र पीडितलाई सम्मानसहित न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो।

अब धेरै भयो डर। नागरिकलाई साँच्चिकै सरकार चाहिएको छ। सरकारको दरिलो भरोसा चाहिएको छ। यस्तो कानुन चाहिएको छ, जसमा ‘कडा कानुनी कारबाही’ को स्पष्ट र प्रभावकारी परिभाषा होस्। अपराधअनुसार कठोर सजाय होस् र कानुनको कार्यान्वयन निष्पक्ष रूपमा होस्।

मृत्युदण्डजस्ता विषयमा कानुनी र संवैधानिक बहस आफ्नै ठाउँमा छ। तर अपराधीलाई कानुनको डर हुने गरी प्रभावकारी सजाय र कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्छ। अपराध गरेपछि कारागारलाई सुरक्षित आश्रय वा मनोरञ्जनको ठाउँ ठान्ने मानसिकताको अन्त्य आवश्यक छ।

कानुन निर्माता, मन्त्री र राज्यका जिम्मेवार निकाय अब घरदैलो सेवाको औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कडा कानुन बनाउने, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र अपराधीलाई जवाफदेही बनाउने काममा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ।

हामीलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। आश्वासन होइन, सुरक्षा चाहिएको छ। कागजमा लेखिएको कानुन होइन, व्यवहारमा देखिने न्याय चाहिएको छ।

अब छोरीका लागि यो सरकार घर बनोस्—जहाँ छोरी जन्मिनु डरको कारण नहोस्, जहाँ बालिका हुर्किनु त्रासको क्षण नहोस्, जहाँ महिला भएर बाँच्नु अपराध नहोस्।

जहाँ हरेक छोरीले निर्धक्क भन्न सकोस्—‘यो देश मेरो पनि हो, यो समाज मेरो पनि हो र यो सरकार मेरो सुरक्षाको भरोसा हो।’