जनताको करबाट चलेको गाडी आफन्त ओसार्न? कोल्हवी नगरपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न
सुरज बिक्रम कोल्हवी । जनताको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी स्रोत–साधन कसका लागि प्रयोग हुन्छन्? जनताको सेवा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी कति गम्भीर छ? र सरकारी गाडी व्यक्तिगत सुविधा र पहुँचका आधारमा प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यी प्रश्न अहिले बाराको कोल्हवी नगरपालिकामाथि तेर्सिएका छन्।
कोल्हवी नगरपालिकाको सरकारी सवारीसाधन बिहीबार सिमरा विमानस्थल पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको सवारीसाधन प्रयोग प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो। नगरपालिकाका उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी विमानस्थल पुगेको र उक्त गाडी पूर्वमन्त्री उमाकान्त चौधरीका भतिज तथा बुहारीलाई विमानस्थल पुर्याउन प्रयोग भएको बताइएको छ।
यदि उक्त विवरण सही हो भने प्रश्न केवल एउटा गाडी विमानस्थल पुगेको विषयमा सीमित हुँदैन। प्रश्न उठ्छ—सरकारी गाडी कसको सुविधा पुर्याउन प्रयोग भइरहेको छ?
सरकारी सवारीसाधन कुनै जनप्रतिनिधिको निजी सम्पत्ति होइन। यसको इन्धन जनताको पैसाबाट खरिद हुन्छ, चालकको पारिश्रमिक सार्वजनिक स्रोतबाट व्यहोर्छ र मर्मतसम्भारमा समेत राज्यको बजेट खर्च हुन्छ। त्यसैले सरकारी गाडीको प्रत्येक यात्राको औचित्य र जवाफदेहिता सार्वजनिक हुनुपर्छ।
तर कोल्हवी नगरपालिकाको उक्त गाडी बिहीबार किन सिमरा विमानस्थल पुग्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट र सार्वजनिक विवरण बाहिर आएको छैन। गाडी कुन कामका लागि लगियो? कसको निर्देशनमा लगियो? यात्रामा को–को थिए? लगबुकमा के विवरण उल्लेख छ? इन्धन कति खपत भयो? यी प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारी गाडीको चाबी हातमा हुनु भनेको जनताको सम्पत्तिमाथि मनपरी गर्ने अधिकार प्राप्त हुनु होइन।
नगरपालिकाले सरकारी गाडीको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाएको छ भने त्यसको पालना भएको प्रमाण देखाउनुपर्छ। यदि बिहीबारको यात्रा आधिकारिक थियो भने त्यसको आधिकारिक काम, निर्णय वा जिम्मेवारीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्न नगरपालिका तयार हुनुपर्छ।
तर यदि सरकारी प्रयोजनको नाममा निजी वा पारिवारिक काम गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बन्नेछ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट निर्वाचित भएपछि आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा पारदर्शिता देखिएन भने त्यही जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
कोल्हवीका नगरवासीले पनि अब प्रश्न गर्न थालेका छन्—नगरपालिकाको गाडी बिरामी बोकेर स्वास्थ्य संस्था पुग्दा, जनताको काममा दौडिँदा वा कार्यालयीय प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा ठीक; तर पहुँच भएका व्यक्तिलाई विमानस्थल पुर्याउन प्रयोग भएको हो भने त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ?
यसको जवाफ नगरपालिकाले दिनैपर्छ।
विशेषगरी नगर प्रमुख रामप्रसाद चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश श्रेष्ठ र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले यो विषयलाई सामान्य घटना ठानेर पन्छिन मिल्दैन। सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको प्रशासनिक र नैतिक दायित्व हो।
नगरपालिकाले चाहेमा विवाद तत्कालै स्पष्ट गर्न सक्छ। सम्बन्धित दिनको लगबुक सार्वजनिक गर्ने, चालकको विवरण खुलाउने, गाडी प्रयोगको उद्देश्य बताउने र इन्धन खर्च सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले पनि वास्तविकता बुझ्नेछन्।
तर प्रश्न उठेपछि मौन बस्ने, विषयलाई बेवास्ता गर्ने वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास भयो भने शंका झन् गहिरिँदै जानेछ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सुविधा होइन, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। सरकारी गाडी जनताको सम्पत्ति हो। त्यसलाई व्यक्तिगत सुविधा, पारिवारिक आवतजावत वा पहुँचवालाको काममा प्रयोग गरिएको हो भने त्यो सामान्य विषय होइन।
कोल्हवी नगरपालिका जनताको करबाट चल्छ। जनताको पैसाबाट चल्ने गाडी कसको सेवामा दौडियो भन्ने प्रश्न गर्ने अधिकार पनि जनतासँगै छ।
अब नगरपालिकाले जनतालाई एउटा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेछ—बिहीबार सिमरा विमानस्थल पुगेको सरकारी गाडी सरकारी काममा गएको थियो कि आफन्तको सुविधा पुर्याउन?
यदि सरकारी काम थियो भने प्रमाणसहित सार्वजनिक गर। यदि व्यक्तिगत प्रयोजन थियो भने जिम्मेवारी स्वीकार गर।
सरकारी गाडी जनताको सेवाका लागि हो कि पहुँचवालाको सुविधाका लागि? कोल्हवी नगरपालिकाले अब शब्दमा होइन, लगबुक र खर्च विवरणमार्फत जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।
