रास्वपाको मधेश संगठनमा संकट : अधिवेशन अन्योल, भएका अधिवेशनसमेत खारेज गर्ने तयारी
काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेश प्रदेशमा संगठन निर्माण र अधिवेशन प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ। सात जिल्लामा अधिवेशन हुन नसकिरहेको अवस्थामा विधि र प्रक्रिया मिचेर सम्पन्न गरिएका भनिएका केही तल्लो तहका अधिवेशनसमेत खारेज गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन कार्यदलले अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाको सांगठनिक अवस्था, आन्तरिक विवाद र कार्यसम्पादनको वास्तविकता अध्ययन गर्न रास्वपाले सहमहामन्त्री हरि ढकालको नेतृत्वमा कार्यदल खटाएको थियो। कार्यदलमा संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने, प्रवक्ता जगदीश खरेल, सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरी तथा अशोक कुमार चौधरी र पुनम अग्रवाल सदस्य थिए।
कार्यदलले पाँच दिनसम्म मधेशका आठै जिल्लामा पुगेर पालिका, क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेश तहमा रहेका नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गरेको थियो। मधेशकै नेताहरूलाई कार्यदलमा राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै अन्य प्रदेशका नेताहरूलाई अध्ययनमा सहभागी गराइएको थियो।
कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि विस्तृत प्रतिवेदन भने अझै बुझाउन बाँकी छ। मधेशबाट संघीय संसद्मा रहेका सांसद तथा केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूसँग समेत थप छलफल गरेपछि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
सात जिल्लाको अधिवेशन कहिले ? अझै अनिश्चित
सदस्यता र प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवादका कारण रास्वपाले मधेशका सात जिल्लामा अधिवेशन नगरी केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। मधेश प्रदेश समितिको अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन। आठ जिल्लामध्ये हालसम्म पर्सामा मात्रै नयाँ नेतृत्व चयन भएको बताइएको छ।
बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा अधिवेशनको मिति अझै अन्योलमै छ।
अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मधेश भ्रमणको अनिश्चितता तथा चाडपर्वको समयका कारण तत्काल अधिवेशन गर्न कठिन हुने रास्वपाका नेताहरूको बुझाइ छ।
कार्यदल सदस्य पुनम अग्रवालले विस्तृत प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्रै मधेशको संगठन र अधिवेशनबारे पार्टीले निर्णय लिने बताएकी छन्।
अधिवेशन गरिएका ठाउँमै प्रश्न : ‘विधि मिचिएको’ गुनासो
कार्यदलको अध्ययनका क्रममा तल्लो तहमा भएको संगठन निर्माण र अधिवेशन प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कतिपय स्थानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने उद्देश्यले आफूखुसी सदस्यता वितरण गरिएको तथा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई पार्टी संरचनामा ल्याइएको गुनासो कार्यकर्ताहरूले कार्यदलसमक्ष राखेका थिए।
पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा रहेका केही पदाधिकारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको कार्यदलले जनाएको छ।
यही कारण कार्यदलले केही स्थानमा सम्पन्न भइसकेका अधिवेशनसमेत पुनः परीक्षण गरी खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवका अनुसार मधेशका १३६ पालिकामध्ये हालसम्म करिब १० देखि १५ वटा पालिकामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय चुनावसम्म ‘तदर्थ समिति’ चलाउने प्रस्ताव
विधि उल्लंघन भएको ठहर भएका ठाउँमा अधिवेशन रद्द गरेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्म तदर्थ समिति गठन गर्ने विकल्पसमेत अघि आएको छ।
कार्यकर्ताबाट आएको सुझावअनुसार विवादित संरचना भत्काएर तत्कालका लागि तदर्थ समितिमार्फत संगठन सञ्चालन गर्ने र स्थानीय चुनावपछि व्यवस्थित अधिवेशन गर्ने विकल्पमा समेत रास्वपाभित्र छलफल भइरहेको छ।
कार्यदल सदस्य अग्रवालले पनि आवश्यक ठाउँमा सुधार तथा कारबाहीसँगै केही अधिवेशन खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्।
गुटबन्दीदेखि सांसदको हस्तक्षेपसम्म प्रश्न
मधेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुका पछाडि गुटबन्दी, नेताहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रयास, सांसदहरूको हस्तक्षेप तथा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्ता कारण देखाइएको छ।
कार्यदलको अध्ययनले संगठनभित्रको विवादमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी अपेक्षा पनि जोडिएको संकेत गरेको छ।
स्थानीय नेता–कार्यकर्तामाझ पालिका, नगर, जिल्ला तथा प्रदेश तहमा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नै आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट वितरणमा प्रभाव पार्ने बुझाइ रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
तर रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’को विधि अघि सारेको छ। पार्टीका अनुसार उम्मेदवारको क्षमता, सांगठनिक सक्रियता, सार्वजनिक छवि, योग्यता तथा उम्मेदवार एकेडेमीको प्रस्तुति लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। गाउँपालिका उम्मेदवार बन्न इच्छुकका लागि भदौ १ गतेदेखि आवेदनसमेत खुला गरिएको छ।
अब निर्णयको जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई
मधेशको सांगठनिक अवस्थाबारे कार्यदलले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै अधिवेशन, संगठन पुनर्गठन, कारबाही तथा तदर्थ समिति गठनलगायत विषयमा निर्णय हुने देखिएको छ।
अर्थात्, रास्वपाका लागि मधेशमा प्रश्न अब केवल ‘अधिवेशन कहिले गर्ने ?’ भन्नेमा सीमित छैन। अधिवेशन नै विधिसम्मत थियो कि थिएन, सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि छनोटमा प्रक्रिया पालना भयो कि भएन, विवादित संरचनालाई निरन्तरता दिने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत नेतृत्वको निर्णयको केन्द्रमा पुगेको छ।
मधेशमा संगठन विस्तारको दाबी गरिरहेको रास्वपाले आफ्नै संगठनात्मक विधि र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अब थप चासोको विषय बनेको छ।
