उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगञ्जले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नर्गन र नगराउन निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकालाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगञ्जले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नर्गन र नगराउन निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकालाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतलका न्यायाधिश ऋषिराम निरौलाको इजलाशले नगरपालिकालाई नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालको तर्फबाट निवेदक अजय यादवले निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय बारा, जिल्ला समन्वय समिति बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशलाई विपिक्षी बनाई माघ १३ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आदेश पालनाका निम्ति अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय बारा, जिल्ला समन्वय समिति बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशलाई बोद्धार्थ गरिएको थियो ।
सोहि निवेदनमाथि फैसला गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशमा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी दुबै पक्षविच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा माघ २२ गतेको छलफलको मिति तोकिदिएको र सो छलफल नहुन्जेलसम्म निवेदनमा उल्लेखित नजगढ नगरपालिका र जयगणेश स्पलार्यससँग तथा कोल्हवी नगरपालिका र महागौरी सप्लार्यससँग भएको सम्झौता र सो अनुरुप निवेदनमा उल्लेखित बकैया, भक्तलाल, शक्ति, धन्सार र बगर नदीबाट रोडा, ढुंगा, ग्राभेल र बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्नु अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
