युरिया मल वितरणमा विवाद: संघीय सांसद गणेश धिमालको निर्देशनमा रास्वपा टोलीद्वारा अनुगमन, किसानले उठाए गम्भीर प्रश्न
कोल्हवी, बारा। कोल्हवी नगरपालिका–१ स्थित श्री लक्ष्मी बहुमुखी सहकारी संस्थामा युरिया मल वितरणको विषयलाई लिएर उठेको गुनासोपछि हिजो संघीय सांसद गणेश धिमालको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कोल्हवी नगर समितिका सभापति थानेश्वर पहाडीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा किसान, सहकारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।
किसानहरूले सहकारीबाट एक बोरा युरिया मल लिन जाँदा ४ वटा विषादीको प्याकेट पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार विषादी खरिद नगरे युरिया मल उपलब्ध नगराइने व्यवहार भएको थियो, जसका कारण आफूहरू आवश्यकभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य भएको बताएका थिए। सरकारले किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री वितरण प्रक्रियामा यस्ता सर्त राखिनु उचित नभएको उनीहरूको भनाइ थियो।
अनुगमनका क्रममा किसानहरूले अर्को गम्भीर विषय पनि उठाएका थिए। उनीहरूका अनुसार नेपाल सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध गराइने युरिया मल सहकारीमार्फत वितरण गरिए पनि सहकारीको नाममा सञ्चालन भएको कृषि पसलबाट महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। किसानहरूले सरकारी अनुदानको उद्देश्य किसानलाई राहत दिने भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको बताएका थिए।
समाचार को लागि प्रतिक्रिया लिदा सहकारि सन्चालक सम्भु शाह कलवार ले यसो भने जस्ता को त्यसतै , उनले किसानलाई जबर्जस्ती नगरिएको दाबी गर्दै, “हामीले कसैलाई जबर्जस्ती गरेका छैनौं। मल किन्न आउने किसानलाई सम्झाइ–बुझाइ गरेर विषादी पनि दिन्छौं। लिनैपर्छ भनेर बाध्य बनाएका छैनौं,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर अनुगमनमा सहभागी किसानहरूले व्यवस्थापकको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै विषादीको प्याकेट नलिए युरिया मल उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको दाबी दोहोर्याएका थिए। यस विषयमा किसान र सहकारी व्यवस्थापनबीच भनाइ बाझिएको देखिएको थियो।
अनुगमनपछि रास्वपा कोल्हवी नगर समितिका सभापति थानेश्वर पहाडीले किसानबाट प्राप्त गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताएका थिए। उनले सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराइने कृषि सामग्री वितरण पारदर्शी, निष्पक्ष र किसानमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यस घटनापछि स्थानीय किसानहरूले कोल्हवी नगरपालिका कृषि शाखाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। कृषि सामग्रीको वितरण, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको शाखाले समयमै प्रभावकारी निगरानी गरेको भए यस्ता गुनासा आउने अवस्था सिर्जना नहुने उनीहरूको भनाइ छ। किसानहरूले सरकारी अनुदानमा वितरण हुने कृषि सामग्रीको नियमित अनुगमन र पारदर्शी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै, कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले पनि किसानको गुनासोप्रति चासो दिएर आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति नगरपालिका नेतृत्वले संवेदनशील भई किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा रहेको छ।
स्थानीय किसानहरूले कृषि सामग्री वितरणमा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक सर्त नराखी सरकारले तोकेको प्रक्रिया र मूल्यअनुसार सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले किसानको नाममा आउने सरकारी सुविधा किसानसम्म पारदर्शी रूपमा पुग्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यता, अनुगमनका क्रममा भएका संवाद तथा किसानहरूले उठाएका गुनासासम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। किसानहरूले अब सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी व्यवस्था र आवश्यक सुधारात्मक कदमको अपेक्षा गरेका छन्।
