गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारको ३ बुँदे सहमति,
सुरज बिक्रम | बारा
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ सिमराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य बलात्कारपछि हत्या भएको पासविक घटनाले देशभर आक्रोशको आगो बालेको थियो। पीडित परिवार र नागरिक समाजले स्थानीयस्तरदेखि काठमाडौँको सडकसम्म निरन्तर आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम गरेपछि अन्ततः मध्यराति सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति जुटेको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार अबेरसम्म चलेको लामो छलफलपछि चार जना मन्त्रीहरू र गरिमाका आमा-बुबाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
सहमतिमा समेटिएका मुख्य तीन बुँदा
सरकारले यस सहमतिलाई गरिमाको घटनासँगै भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता जघन्य अपराध रोक्ने र कानुनी सुधार ल्याउने प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको छ:
- ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन: जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, कसुर र सजायका मापदण्डहरू पुनरावलोकन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिने भएको छ।
- सात दिनभित्र प्रतिवेदन: उक्त समितिले नागरिकको अपेक्षा र पछिल्लो समय बढेका जघन्य अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कानुनी सुधारका सुझावसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
- स्मृति सालिक र अन्तिम संस्कार: गरिमाको स्मृतिलाई चीरस्थायी बनाउन सालिक निर्माण गरिने र उनको अन्तिम संस्कार सहज रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पारिनेछ।
आन्दोलनपछि वार्ता, अभिभावकमा आशा र आशङ्का
गरिमाको क्रूर हत्यापछि दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही र न्यायको माग गर्दै बारा तातिएको थियो। स्थानीय प्रशासन र जिल्ला तहमा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनको राँको काठमाडौँसम्म पुग्यो। काठमाडौँमा समेत दबाबमूलक प्रदर्शन चर्किएपछि राज्य पक्ष वार्ताका लागि बाध्य भएको हो।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि गरिमाका अभिभावकले केही राहत महसुस गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। छोरी गुमाएको कहिल्यै नपुग्ने पीडा एकातिर छँदै छ, तर उनको नाममा हुन लागेको कानुनी सुधारले अन्य अबोध बालबालिकालाई जोगाउन सकिने आशा उनीहरूमा जागेको छ।
गम्भीर प्रश्न: ‘के अब न्याय माग्न काठमाडौँ नै जानुपर्ने हो?’
यस घटनाले सहमति त ल्यायो, तर राज्यको प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्रमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आफ्नै गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा न्यायको याचना गर्दा नसुन्ने राज्य संयन्त्रले काठमाडौँको सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि मात्र किन कान खोल्यो? एउटा सर्वसाधारण र पीडित परिवारले न्याय पाउन राज्यको सर्वोच्च निकाय वा राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता आफैँमा गम्भीर र दुखद विषय हो।
यदि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र प्रदेशका सरकारी निकायहरूले सुरुदेखि नै पीडितको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको भए, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएको भए र परिवारलाई राज्यको बलियो अभिभावकत्व दिएको भए न्यायका लागि राजधानीसम्मको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन।
कार्यान्वयन नै वास्तविक परीक्षा
कागजमा सहमति हुनु वा समिति गठन हुनु मात्र न्याय होइन। मुख्य विषय अब सहमति कत्तिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा टिकेको छ। सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ को सुझावलाई सरकारले कानुन संशोधनमा बदल्छ कि प्रतिवेदनलाई दराजमै थन्क्याउँछ, त्यसले राज्यको नियत स्पष्ट पार्नेछ।
गरिमा अब यो संसारमा फर्केर आउने छैनन्। तर, उनको बलिदान र नाममा भएको यो सहमति कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित नहोस्। भविष्यमा कुनै पनि बालिका गरिमा बन्न नपरोस् र न्यायका लागि कुनै पनि अभिभावकले काठमाडौँ धाउनु नपरोस्—तब मात्र यो सहमतिको वास्तविक सार्थकता रहनेछ।
