तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप, ९ शिक्षकले संसदीय समितिमा दिए उजुरी

काठमाडौं । नेपाल तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक अनियमितता तथा शिक्षकहरूमाथि श्रम शोषण भएको दाबीसहित प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको छ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा लामो समयदेखि अध्यापन गर्दै आएका ९ जना शिक्षकले सामूहिक रूपमा संसदीय समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

उजुरीमा प्रतिष्ठानअन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई ‘तिलगंगा होल्डिङ’ नामक निजी कम्पनीमार्फत स्थानान्तरण गरी करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरिएको आरोप लगाइएको छ। शिक्षकहरूले विदेशी दाता तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत निजी कम्पनीमार्फत अन्यत्र प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षकहरूको आरोपअनुसार प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबार र स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले आर्थिक अभिलेख तथा कारोबारको विस्तृत परीक्षण आवश्यक छ।

उजुरीमा आर्थिक विषयसँगै श्रम अधिकारको प्रश्नसमेत उठाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आफूहरूलाई आबद्ध गराउन माग गरेपछि व्यवस्थापनले हाजिरी गर्न तथा कक्षामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको शिक्षकहरूको दाबी छ।

त्यसैगरी, २०८१ साल भदौपछि केही महिनाको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको उनीहरूले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रतिष्ठानअन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रममा काम गर्दै आएका शिक्षकहरूले आफूहरूको पारिश्रमिक तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षकहरूले संसदीय समितिसमक्ष प्रतिष्ठानका आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेख झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। त्यसक्रममा आम्दानी–खर्चको विवरण, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात, हाजिरी रजिस्टर तथा आवश्यक परे सीसीटीभी फुटेजसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उजुरीकर्ताहरूले आफूहरूले उठाएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र दोषी देखिए सम्बन्धितमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन तथा शिक्षकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि समितिसँग आग्रह गरिएको छ।

प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक कारोबार र शिक्षकहरूको श्रमसम्बन्धी विवादबारे परेको उजुरीपछि अब संसदीय समितिले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ। उजुरीमा उल्लेख गरिएका आर्थिक अपचलनका आरोप पुष्टि भए/नभएको भने सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।