निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: के अहिलेको सरकारले सपना पूरा गर्ला?

सुरज बिक्रम | बारा

बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो। काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चाप घटाउने, नेपाललाई क्षेत्रीय हवाई ट्रान्जिट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको यो आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमार्फत पनि यसको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र टुंग्याउने घोषणा गरिएको छ। तर वातावरणीय, कानुनी र वित्तीय चुनौतीका कारण परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको पक्षमा रहेकाहरूका अनुसार यो विमानस्थल सञ्चालनमा आए नेपालले दक्षिण एशियाको एक महत्वपूर्ण हवाई केन्द्र बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गसँगको पहुँचका कारण यात्रु र कार्गो ढुवानीमा सहजता आउने, उद्योग, पर्यटन, होटल, व्यापार र रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी बारा, पर्सा, रौतहट तथा समग्र मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरिन्छ।

तर परियोजनाको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वातावरणविद् र संरक्षणकर्मीहरूले प्रस्तावित क्षेत्रमा ठूलो वन क्षेत्र, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको आवतजावतमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसै विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पहिलेका निर्णयहरू बदर गर्दै वातावरणीय पक्षको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि परियोजना नयाँ ढंगबाट अध्ययन र निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ।

यसबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपेक्षाअनुसार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थाले पनि निजगढ परियोजनामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ। कतिपयले नयाँ विमानस्थल आवश्यक रहेको बताउँछन् भने अर्का पक्षले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको उपयोगिता बढाउनुपर्ने तर्क राख्छन्।

यद्यपि सरकार भने निजगढ विमानस्थललाई अझै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेर अघि बढाउने पक्षमा देखिन्छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको—लगानीको स्रोत, वातावरणीय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै यो परियोजनालाई व्यवहारिक रूपमा कहिले निर्माण चरणमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले पनि बारावासी र समग्र देशका लागि ठूलो आशाको आयोजना बनेको छ। तर त्यो आशा यथार्थमा बदलिन सरकारको स्पष्ट निर्णय, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ।