मधेश प्रदेशको उदाहरण दिँदै इ–रिक्सा चालकको माग : लिखित परीक्षा हटाएर सहज लाइसेन्स व्यवस्था गरियोस्
नेपालगञ्जमा इ–रिक्सा चालकहरूले मधेश प्रदेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लिखित परीक्षा हटाएर सहज लाइसेन्स व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्। अटोटेम्पो तथा इ–रिक्सा व्यवसायी संघ, बाँकेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिकांश चालक निरक्षर रहेकाले लिखित परीक्षा दिन कठिन हुने भन्दै मौखिक परीक्षा वा सरल वैकल्पिक प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
चालकहरूले मधेश प्रदेश सरकारले ‘मधेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१’ मार्फत लिखित परीक्षाको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था अघि बढाएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले पनि त्यस्तै नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, कोशी प्रदेशले समेत लिखित परीक्षाको सट्टा अभिमुखीकरण र ट्रायललाई प्राथमिकता दिएको उदाहरण उनीहरूले दिएका छन्।
संघका अध्यक्ष धिरज प्रताप सिंहका अनुसार वैशाख ९ गते लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेसँग भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री न्यौपानेले अन्य प्रदेशमा जस्तै वैकल्पिक व्यवस्था समेटिएको कानुन एक महिनाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
यस विषयमा सहजीकरण गरिरहेको संस्था विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ्सका बसन्त अधिकारीले यस्तो नीति लागू भए हजारौँ चालक परिवारको जीविकोपार्जनमा सहजता आउने र यात्रु सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
चालकहरूले लाइसेन्स नहुँदा ट्राफिक कारबाही, बीमा दाबी तथा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्थामा ठूलो समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बने आफूहरू कानुनी दायराभित्र आएर काम गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी इ–रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स छैन। यस्तै सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत, विराटनगरमा ८४ प्रतिशत र जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकहरू बिना लाइसेन्स सवारी चलाइरहेका छन्।
