मृगौला रोगीको सहयोगदेखि सहकारी बचतसम्म: समाचारपछि सहकारीको खण्डन
कोल्हबी (बारा)। बाराको गतिविधि डटकममा प्रकाशित मृगौला पीडितको उपचारका लागि संकलित सहयोग रकम र सहकारी बचत हिनामिनासम्बन्धी समाचारपछि सम्बन्धित सहकारी संस्था तथा किशोर बस्नेत (लिलाबहादुर बस्नेत) ले औपचारिक खण्डनपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। खण्डनपत्रमार्फत समाचारमा उठाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै प्रकाशित सामग्री तथ्यहीन, एकपक्षीय र संस्थाको प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको दाबी गरिएको छ।
खण्डनपत्रमा समाचार प्रकाशनअघि आफ्नो भनाइ नलिइएको, उपलब्ध कागजात र प्रमाणलाई बेवास्ता गरिएको तथा घटनालाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै मृगौला पीडितको उपचारका लागि संकलित सहयोग रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई वा परिवारलाई बुझाइसकिएको र त्यससम्बन्धी विवरण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ।
तर, समाचारमा उल्लेख गरिएका एक मृगौला पीडितले भने आफूले संकलित रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त नगरेको बताएका थिए। पीडितका अनुसार सहयोग रकमको वास्तविक हिसाब, वितरण प्रक्रिया तथा बाँकी रकमबारे स्पष्ट जानकारी गराइएका थिएनन्। यस विषयमा आफूले पटक–पटक जानकारी माग्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उनको गुनासो रहेको थियो ।
यसैबीच केही वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पनि सहकारीको सदस्यता, बचत योजना तथा अन्य कार्यक्रमका नाममा रकम संकलन गरिएको तर लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित सेवा र प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्क गर्नसमेत कठिन भएको बताएका छन्।
बाराको गतिविधिले भने आफ्नो समाचार पीडित पक्ष, उपलब्ध कागजात, प्रमाण तथा सरोकारवालाको भनाइका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ। आवश्यक परे सम्बन्धित प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकिने दाबी पनि सञ्चारमाध्यमले गरेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देशभर बचतकर्ताको रकम अपचलन, आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिताको अभावका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनापछि सरकारले विभिन्न सहकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको, केही सहकारीका पदाधिकारी पक्राउ परेका तथा बचतकर्ताको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुगेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन्।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि यो विवादलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सामाजिक सहयोगका नाममा संकलित रकम, सहकारीको बचत तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट उठाइएको रकमको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्छ।
पत्रकारिता क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै समाचारप्रति असहमति भए खण्डन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो धारणा राख्नु स्वाभाविक भए पनि अन्तिम सत्य भने सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र स्थापित हुने गर्दछ।
यस घटनाले स्थानीय स्तरमा सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका दाबीहरूको सत्यतथ्यबारे थप चासो बढाएको छ। अब सम्बन्धित नियामक निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन्।
