कोल्हबीमा वन मासेर सडक, कमिशनमा नगरपालिका र वन कार्यालय
बाराको कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ नयाँबस्ती क्षेत्रमा वन तथा एलानी जग्गाभित्र सडक स्तरोन्नतिको नाममा भइरहेको निर्माण कार्यले अहिले स्थानीय तह, वन कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीयवासीले “जनताको आवश्यकता भन्दा कमिशनमुखी योजना” भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार सुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक योजना प्रस्ताव गरिएको थियो। तर टेन्डर प्रक्रिया लागू हुने भएपछि आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत काम गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले योजना टुक्र्याएर २५/२५ लाखका ६ वटा योजना बनाइएको आरोप स्थानीयको छ। तीमध्ये पाँच वटा योजना वडा नम्बर ८ मा र एउटा योजना वडा नम्बर ५ मा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।
स्थानीयले पूर्व वडा अध्यक्ष सार्थक पौडेलको अगुवाइमा जिल्ला वन कार्यालय मधुवनसँग “मिलेमतो” गरेर निर्माण अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्। नगर प्रमुख निकट मानिएका ठेकेदार गणेश चौधरी, सार्थक पौडेल, बलराम अधिकारी र बालेश्वर चौधरीलगायत व्यक्तिहरूले योजना हात पारेको दाबी समेत गरिएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार वास्तविक आवश्यकता भएका झुलुङ्गे पुल, आर्यघाट, कृषि सडक तथा पुराना बस्तीका सडक जीर्ण अवस्थामा भए पनि ती क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै विवादित वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उनीहरू भन्छन्, “जहाँ जनताको आवश्यकता छैन, त्यहीँ बजेट सक्ने खेल भइरहेको छ।”
यस विषयमा वडा अध्यक्ष अनुप सुवेदीले भने प्रदेशबाट आएको बजेट तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने नगर प्रमुखको निर्देशन रहेको बताएका छन्। “शीर्षक परिवर्तन गरे कार्यादेश र भुक्तानी सिफारिस रोकिन्छ,” भन्ने अडान नगर प्रमुखको रहेको उनको भनाइ छ।
तर स्थानीयहरूले भने “योजना छनोट जनताको मागअनुसार नभई पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा गरिएको” आरोप लगाएका छन्। केहीले नगरपालिका, वन कार्यालय र केही राजनीतिक व्यक्तिबीच आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सडक विस्तार वा संरचना निर्माण गर्न निश्चित कानुनी प्रक्रिया, स्वीकृति तथा जग्गा प्रयोग अनुमति आवश्यक पर्छ। तर नयाँबस्ती क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्यमा ती प्रक्रिया पूरा गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
संघीय सरकारले पछिल्लो समय वन, एलानी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा विवादित बस्तीभित्र सडक निर्माण गर्नु झन् शंकास्पद बनेको स्थानीयको भनाइ छ। “भोलि बस्ती हटाइयो भने अहिले बनाइएको सडक कसका लागि ?” भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
पूर्व वडा अध्यक्ष सार्थक पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा पनि यस विषयमा स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा प्राप्त भएपछि थप विवरण सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
स्थानीय तहमा विकास बजेट पारदर्शी, आवश्यकता आधारित र कानुनसम्मत रूपमा खर्च हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि वडा नम्बर ८ को यो योजना अहिले “विकास कि कमिशनको खेल ?” भन्ने बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
अब मुख्य प्रश्न उठेको छ—
“वन क्षेत्रभित्र भइरहेको यो सडक निर्माण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको हो, कि राजनीतिक पहुँच र कमिशनको भरमा राज्यको बजेट खर्च गरिँदैछ ?”
