रास्वपाको अधिवेशनमा उत्साहभन्दा बढी विवाद : जिल्लादेखि केन्द्रसम्म नेतृत्व चयनमा तनाव, स्थगन र विरोध
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला पार्टी गठनपछि पहिलोपटक संगठन निर्माणको सबैभन्दा ठूलो अभ्यासमा जुटेको छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने तयारीसहित रास्वपाले देशभर अधिवेशन सञ्चालन गरिरहेको भए पनि धेरै जिल्लामा भने उत्साहसँगै विवाद, असन्तुष्टि र आन्तरिक संघर्ष चर्किएको देखिएको छ ।
पार्टीले आगामी ७, ८ र ९ असारमा चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसअघि वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । शनिबार र आइतबार देशका विभिन्न जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भए पनि कतिपय जिल्लामा कुटाकुट, नाराबाजी, प्रक्रिया विवाद र नेतृत्व संघर्षका कारण कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
रास्वपाले यसपटक ७७ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बाँकी १० जिल्लाको अधिवेशन भने महाधिवेशनपछि गर्ने तयारी पार्टीको छ । मनाङ र मुस्ताङमा वडा तथा पालिका अधिवेशन नै हुन नसकेकाले त्यहाँ हाल जिल्ला अधिवेशन नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा र ओखलढुंगामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने बागमती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीसहित विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको पार्टीले जनाएको छ ।
तर मधेश प्रदेशसहित केही जिल्लामा विवादले गम्भीर रूप लिएको छ । महोत्तरीमा प्रतिनिधि छनोट र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच तीव्र विवाद भएपछि अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । बन्दसत्रमै हातपात र कुटपिट हुँदा तीन जना घाइते भएका थिए । सुरक्षाको कारण देखाउँदै निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
सर्लाहीमा पालिका अधिवेशनका कागजात अपूर्ण भएको, मतदाता विवरण अद्यावधिक नभएको तथा प्राविधिक त्रुटि देखिएको भन्दै जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन संयोजक डा. जयप्रकाश महतोले प्रक्रियागत कमजोरीका कारण निर्वाचन रोक्नुपरेको बताएका छन् । यता वर्तमान जिल्ला सभापति सरोज बानियाँले डिजिटल पोर्टलमा जानाजानी त्रुटि गरिएको आशंका गर्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा पनि सहमति जुटाउन नसक्दा अधिवेशन बीचमै रोकिएको छ । कार्यवाहक सभापति पासाङ तामाङका अनुसार नेतृत्व आकांक्षीबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ मिति नै तय गर्न सकिएको छैन । त्यसमाथि निर्वाचन समितिका सदस्य बिरामी परेर काठमाडौं फर्किएपछि प्रक्रिया थप प्रभावित बनेको छ ।
बारामा भने अधिवेशन विवाद अझ बढी चर्किएको देखिएको छ । कलैया उपमहानगरपालिकाको नगर अधिवेशनमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पुनः निर्वाचन गराउने सूचना जारी भएपछि नेता–कार्यकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन् । जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई पार्टीले मान्यता नदिएको आरोप लगाउँदै बारा जिल्लाका कार्यकर्ताले काठमाडौंस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी नेता–कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन परिणाम र ग्रहण सम्पन्न भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत बिनाहस्ताक्षर सूचना जारी गरेर निर्वाचन रद्द गरिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
पर्साको वीरगन्जमा प्रतिनिधि चयनलाई लिएर विवाद हुँदा होटलभित्रै दुई पक्षबीच हेलमेट प्रहार र हानाहान भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गर्नु परेको थियो । केही समयका लागि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।धनुषामा पनि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । जनकपुरधाममा जिल्ला नेतृत्वले मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट समूहले जिल्ला पार्टी कार्यालयमै तालाबन्दी गरेको छ । यसअघि पालिका अधिवेशनकै क्रममा पनि कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल भएको थियो । विवाद बढेपछि जिल्ला अधिवेशन २६ जेठका लागि सारिएको छ ।
सुनसरीमा पनि प्रतिनिधिबीच विवाद र हात हालाहाल भए पनि अन्ततः अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । धेरै जिल्लामा नेतृत्व हत्याउने होडबाजी, प्रतिनिधि छनोटको असन्तुष्टि र प्रक्रियागत आरोपले अधिवेशन प्रभावित बनेको देखिएको छ ।
यद्यपि रास्वपाले अधिवेशन प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले ‘प्रदेश अधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ समेत तयार गरिसकेको छ, जसलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरिसकेको जनाएको छ ।
कार्यतालिकाअनुसार २६ जेठमा बागमती प्रदेश, २७ गते कोशी, २८ गते मधेश, २९ गते गण्डकी, ३० गते लुम्बिनी, ३१ गते कर्णाली र १ असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ ।
त्यसपछि चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने पार्टीको दाबी छ । हाल रास्वपाको १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । अब विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी संख्या थप विस्तार गर्ने तयारी पनि नेतृत्वले गरिरहेको बताइएको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले पहिलोपटक संगठनात्मक संरचना निर्माणको अभ्यास गरिरहँदा देशभर देखिएको विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, नेतृत्व समन्वय र प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।







