कोल्हवी नगरपालिकामा बेरुजुको चाङ : ८८ करोड नाघ्यो, आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न

बारा, २६ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजु रकम घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ३८ लाखभन्दा बढी नयाँ बेरुजु थपिएपछि नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कोल्हवी नगरपालिकामा ३ करोड ३८ लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। नगरपालिकाको कुल १७ वटा दफामा उक्त बेरुजु उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा गरिएको खर्चको कानुनी आधार, आवश्यक प्रमाण तथा प्रक्रियागत पक्षमा कमजोरी रहेको औंल्याएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकाको बाँकी बेरुजु रकम ८५ करोड ८ लाख ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ रहेको थियो। तर चालु वर्षमा जम्मा २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र फर्छ्योट हुन सकेको देखिएको छ। यसरी न्यून मात्रामा बेरुजु फर्छ्योट हुँदा अघिल्ला वर्षको अधिकांश बेरुजु अझै कायम रहेको छ। त्यसमा चालु वर्षको नयाँ बेरुजु थपिएपछि कुल बेरुजु रकम ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको ठूलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। यसले नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन, लेखा अभिलेख प्रणाली तथा आन्तरिक आर्थिक नियन्त्रण कमजोर रहेको संकेत गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

महालेखाले केही खर्चहरूमा आवश्यक प्रमाण संलग्न नगरिएको, कतिपय शीर्षकमा खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको तथा केही रकमको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिनु स्थानीय तहको सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको विश्लेषण गरिएको छ।

सम्परीक्षण विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अन्तर्गत यातायात सुविधा शीर्षकमा रहेको २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु मात्र फर्छ्योट भएको देखिन्छ। तर कुल बेरुजुको आकारसँग तुलना गर्दा यो रकम अत्यन्त न्यून रहेको छ। यसले नगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा जनप्रतिनिधिमूलक शासनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक अनुशासनलाई आधारभूत सर्त मानिन्छ। तर कोल्हवी नगरपालिकामा लगातार उच्च बेरुजु कायम रहनुले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार महालेखाले औंल्याएका त्रुटिहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधारका ठोस कदम नचालिए आगामी वर्षहरूमा बेरुजुको आकार अझ बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ। नगरपालिकाले आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेश गर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकामा आर्थिक सुशासनको अवस्था अझै कमजोर रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक धनको पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अब नगरपालिकाले परिणाममुखी सुधार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा करोडौं रुपैयाँको बेरुजुले स्थानीय सरकारको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहने निश्चित देखिन्छ।