वनसँगै बाँचेको सभ्यता : आदिवासी समुदायको जीवन, संस्कृति र भविष्यको आधार

काठमाडौं। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका लागि वन केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा, धर्म र पहिचानको आधार हो। दाउरा, घाँस, जडीबुटी, कन्दमूल, जंगली फलफूलदेखि गैरकाष्ठ वन पैदावारसम्म उनीहरूको दैनिक जीवन वनसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। यही सम्बन्धले नेपाललाई सामुदायिक वन संरक्षणको विश्वमै उदाहरणीय मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटेको छ। यस वन क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र दिगो व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको सक्रिय सहभागिताले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। विशेषगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत गरिएको संरक्षण अभियानले वन क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै जैविक विविधता जोगाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

चेपाङ, थारू, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, सुनुवार, शेर्पा लगायतका आदिवासी समुदायको जीवन वनमा आधारित छ। उनीहरूले वनबाट प्राप्त हुने दाउरा, घाँस, मह, जडीबुटी, बाँस तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि वन आर्थिक आधार मात्र नभई धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र पनि हो। धेरै समुदायले वनभित्रका निश्चित रुख, खोला, ताल तथा पहाडलाई पवित्र मान्दै संरक्षण गर्ने परम्परा आजसम्म कायम राखेका छन्।

वन संरक्षणमा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ। मौसमअनुसार वन उपयोग गर्ने, प्राकृतिक पुनर्जननलाई प्राथमिकता दिने, निश्चित अवधिसम्म वन क्षेत्रमा प्रवेश वा काठ तथा घाँस संकलन नगर्ने जस्ता अभ्यासले वनको दिगोपन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यिनै अभ्यासलाई आधुनिक वन व्यवस्थापनसँग जोड्न सके संरक्षण अभियान अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास वन विज्ञहरूको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन, वन डढेलो, अवैध कटानी, वन अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणका कारण वनमा निर्भर आदिवासी समुदाय थप चुनौतीमा परेका छन्। वन स्रोतमा पहुँच सीमित हुँदै जाँदा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जीवनशैली संकटमा पर्दा परम्परागत ज्ञान र संस्कृति समेत हराउने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

संविधानले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि वन व्यवस्थापन, लाभको बाँडफाँट तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अझै पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ। वनमा आधारित नीति निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग निरन्तर भइरहेको छ।

वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूले आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सके वन संरक्षणसँगै समुदायको आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्। जडीबुटी प्रशोधन, गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक विकास, वनमा आधारित उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विस्तारमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वन संरक्षण र आदिवासी समुदायको समृद्धि एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका विषय हुन्। आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, अधिकार र सहभागितालाई सम्मान गर्दै वन व्यवस्थापन अघि बढाउन सके जैविक विविधताको संरक्षणसँगै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।