मधेशमा मन्त्रालय घटाउने तयारी : ९ मन्त्रालयको नयाँ संरचना सिफारिस, प्रशासन चुस्त बनाउने दाबी
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव अघि आएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारलाई सानो, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्न सुझाव दिएको हो।
समितिले मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउँदै प्रशासनिक खर्च घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको जनाएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ १९ गते बसेको बैठकले गठन गरेको उक्त समितिलाई हाल रहेका मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ, जिम्मेवारी र संरचनाको अध्ययन गरी गाभ्नुपर्ने वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्दै नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदासहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।
समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारमा भएका प्रशासनिक सुधारका अभ्यास तथा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। त्यसक्रममा मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र, उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत–साधन, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनलाई समेत सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्दा प्रशासनिक दक्षता बढ्ने, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य मितव्ययिता आउने तथा सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सहज हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
समितिले डिजिटल शासन प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। साथै विकास बजेटको प्रभावकारी परिचालन, प्रशासनिक चुस्तता, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता तथा सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन पनि यो पुनर्संरचना उपयोगी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई आकारमा सानो तर कार्यसम्पादनमा सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ। अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
प्रस्तावित ९ मन्त्रालय
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
- ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
- पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- शिक्षा, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यदि प्रदेश सरकारले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेमा मधेश प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा यो अहिलेसम्मकै ठूलो पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
