कोल्हवी नगरपालिकामा खर्च अनियमितताको आरोप मर्मत र इन्धनमा लाखौं खर्च, कांग्रेससहित विभिन्न संस्थालाई कार्यविधिविनै आर्थिक सहयोग
सुरज बिक्रम ,कोल्हवि । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मत–सम्भारदेखि इन्धन खर्चसम्म लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि त्यसको स्पष्ट अभिलेख, मापदण्ड र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मत–सम्भार शीर्षकमा ५२ लाख ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ। त्यस्तै इन्धनतर्फ मात्रै ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको उल्लेख छ। तर यस्ता खर्चका लागि आवश्यक विवरण, प्रयोगको मापदण्ड तथा निगरानी प्रणाली स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
यति मात्रै होइन, नगरपालिकाले कुनै स्पष्ट कार्यविधि वा स्वीकृत मापदण्ड बिना विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता वितरण गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। महालेखाका अनुसार पुँजीगत शीर्षकबाट ३ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका रूपमा खर्च गरिएको थियो, जसलाई अनियमित खर्चको रूपमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समितिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई २९ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि प्रभात कुमार चौरसियालाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा स्पष्ट कार्यविधि, बजेटको आधार र निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोल्हवी नगरपालिकाले त्यस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कोल्हवीमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहयोग वितरण गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले नगरपालिकाको खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउन, जिम्मेवार निकायमाथि छानबिन गर्न र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न माग गरेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, खर्च नियन्त्रण र सुशासनको अवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
