गरिबमाथि डोजर, नेतामाथि मौनता: बारा–१ मा सार्वजनिक जग्गा अभियान विवादमा, कोल्हबी–५ को अल्टिमेटमले त्रास, सांसद गणेश धिमाल सहित प्रभावशालीमाथि प्रश्न
बारा क्षेत्र नम्बर १ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान अहिले कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक रंगले रंगिएको देखिन्छ। कागजमा ‘निष्पक्ष’ भनिएको अभियान व्यवहारमा भने ‘छानिछानी’ लागू भइरहेको आरोपले माहोल तातेको छ। यसको केन्द्रमा छन् प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश धिमाल।
सरकारले देशभर ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने भन्दै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएपछि कतिपय ठाउँमा डोजर चल्यो। तर बारा–१ मा भने अभियान अगाडि बढ्न नपाउँदै ‘ठूला मान्छे’हरूको नाम जोडिन थालेपछि गति सुस्तिएको मात्र होइन, नियत नै शंकास्पद बनेको चर्चा चुलिएको छ।
कोल्हबी नगरपालिका–१ मा रहेको सांसद धिमालको घर नै सार्वजनिक जग्गामा परेको दाबी स्थानीयहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। तर उनले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिन नसक्नुले प्रश्न झन् गहिरिएको छ। स्थानीयको कटाक्ष छ— “गरिबको घरमा डोजर चल्छ, नेताको घरमा किन मौनता?”
यतिमात्र होइन, रास्वपा निकट नेताहरू केपी खनाल र खड्गराज पौडेल का संरचनाहरू पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेको चर्चा बाहिरिएपछि अभियान नै ‘ब्रेक’ लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। विज्ञहरू स्पष्ट भन्छन्— “निष्पक्षता हरायो भने अभियान होइन, नाटक मात्र हुन्छ।”
सांसद धिमालमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि छ— आफ्नै क्षेत्रका सुकुम्बासी, किसान र एलानी जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकसँग कुनै समन्वय नगरेको। स्थानीयको गुनासो छ— “हामीसँग भेट्ने फुर्सद छैन, तर बाहिर गएर भाषण गर्ने समय प्रशस्तै छ।”
विडम्बना के भने, आफ्नै क्षेत्र बलिरहेको बेला उनी क्षेत्र नम्बर ३ को टाङिया बस्तीमा पुगेर सुकुम्बासी व्यवस्थापनका ठूल्ठूला कुरा गर्दैछन्। यसले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता कता हो भन्ने प्रश्न अझ चर्काएको छ।
उता तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तारबाट प्रभावित स्थानीयहरू अझै मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। वर्षौं बित्दा पनि ठोस पहल नदेखिँदा उनीहरूको आक्रोश बढ्दो छ। पीडितहरूको सीधा प्रश्न छ— “हाम्रो जग्गा लिइयो, तर हाम्रो आवाज किन सुनिएन?”
अहिले अवस्था यस्तो छ— सर्वसाधारणमाथि कडाइ, तर प्रभावशालीमाथि मौनता। यही दोहोरो मापदण्डले अभियानमाथि नै विश्वास संकट गहिरिँदै गएको छ। यदि यही शैली जारी रहने हो भने ‘अतिक्रमण हटाउने’ होइन, ‘आक्रोश बढाउने’ अभियान बन्ने निश्चित छ।
यसैबीच कोल्हबी नगरपालिका–५ ले १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारहरू त्रसित बनेका छन्। उनीहरूको पीडा स्पष्ट छ— “घर हटाउन भनियो, तर विकल्प के? सडकमा बस्ने?”
अन्ततः प्रश्न सीधा छ— कानून सबैका लागि बराबर हो कि होइन? यदि हो भने शक्तिशालीको संरचना पनि उस्तै गरी हट्नुपर्छ। होइन भने, यो अभियान कानुनको नाममा गरिएको विभेद मात्र सावित हुनेछ।
