टागिया बस्तीको ६ बुँदे कागजले रास्वपामाथि उठायो गम्भीर प्रश्न

चुनावअघि लिखित सहमति, अहिले कार्यान्वयन कहाँ? जनताको प्रश्न–‘भोट माग्दा गरेको प्रतिबद्धताको हिसाब खोइ?’

सुरज बिक्रम ,बारा । ‘जनताको राजनीति’, ‘जवाफदेहिता’ र ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’को कुरा गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि टागिया बस्तीमा निर्वाचनअघि गरिएको भनिएको ६ बुँदे सहमति अहिले गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको छ।

टागिया बस्तीका स्थानीयसँग निर्वाचनअघि माननीय अरविन्द शाहसम्बन्धी गरिएको भनिएको ६ बुँदे सहमतिको लिखित दस्तावेज आफूहरूसँग रहेको दाबी स्थानीयले गरेका छन्। निर्वाचनका बेला जनतासामु प्रतिबद्धता जनाइएको र त्यसैको आधारमा मतदातालाई प्रभावित पारिएको उनीहरूको आरोप छ।

अब प्रश्न भाषणको होइन—कागजको हो।

स्थानीयले ६ बुँदे सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—यदि निर्वाचनअघि गरिएको सहमति वास्तविक हो भने त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म के भयो? कुन बुँदा पूरा भयो? कुन बुँदा बाँकी छ? र बाँकी छ भने किन?

खोजको केन्द्रमा ६ बुँदे सहमति

स्थानीयको दाबीअनुसार सहमति केवल मौखिक आश्वासनमा सीमित थिएन। लिखित दस्तावेज नै तयार गरिएको थियो।

त्यसैले अब रास्वपासँग उठेको प्रश्न पनि सामान्य राजनीतिक आलोचना होइन।

लिखित सहमति गरिएको हो भने त्यसको कार्यान्वयनको प्रमाण कहाँ छ?

कार्यान्वयन भएको हो भने जनतासामु सार्वजनिक किन गरिएको छैन?

कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने कारण के हो?

र यदि उक्त दस्तावेजको कानुनी वा प्रशासनिक हैसियत फरक छ भने त्यसको स्पष्ट जानकारी जनतालाई किन दिइएको छैन?

टागिया बस्तीका नागरिकले यी प्रश्नको जवाफ मागिरहेका छन्।

‘जनताको मत माग्दा सम्झौता, अहिले जवाफदेहिता कहाँ?’

रास्वपाले आफूलाई पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर टागिया बस्तीको ६ बुँदे सहमतिको विषयमा स्पष्ट जवाफ नआए त्यसले पार्टीकै ‘जवाफदेही राजनीति’को दाबीमाथि प्रश्न उठाउने स्थानीयको भनाइ छ।

निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता निर्वाचनपछि बिर्सने हो भने नयाँ राजनीतिक संस्कार र पुरानो राजनीतिक संस्कारबीचको अन्तर के रहन्छ?

स्थानीयको प्रश्न अझ सिधा छ—

‘भोट माग्दा जनताको घरदैलोमा गरिएको सहमतिको कागज अहिले जनताको हातमा किन जवाफ बनेर आउन सकेन?’

अब दुई विकल्प : कार्यान्वयन कि कानुनी परीक्षण

स्थानीयले अब आफूहरूसामु दुईवटा बाटो रहेको बताएका छन्।

पहिलो—६ बुँदे सहमतिको गम्भीर अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।

दोस्रो—सहमतिको लिखित दस्तावेज तथा अन्य प्रमाण सम्बन्धित निकाय र अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कानुनी परीक्षण गराउने।

स्थानीयको भनाइमा जनताको मत कुनै दल, नेता वा उम्मेदवारसँग लेनदेन गर्ने वस्तु होइन। निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता वास्तविक हुन् भने त्यसको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

यदि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यसको कारण पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अब रास्वपाले के गर्छ?

टागिया बस्तीका जनताको प्रश्न अब सामाजिक सञ्जालको बहसमा मात्र सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। लिखित दस्तावेजसहित सम्बन्धित निकाय तथा अदालत जाने चेतावनीले विषयलाई कानुनी परीक्षणतर्फ समेत लैजान सक्ने अवस्था देखिएको छ।

अब मुख्य प्रश्न अरविन्द शाह वा रास्वपाले ६ बुँदे सहमतिको विषयमा के जवाफ दिन्छ भन्ने हो।

सहमति गरिएको हो भने कार्यान्वयनको रोडम्याप सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन?

प्रतिबद्धता पूरा भएको हो भने प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन?

पूरा भएको छैन भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

टागिया बस्तीका जनतासँग गरिएको भनिएको ६ बुँदे सहमति कागजमै सीमित रहने हो कि कार्यान्वयनको बाटोमा जाने हो?

यी प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस विषयमा अरविन्द शाह तथा रास्वपाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। त्यसैले ६ बुँदे सहमतिको वास्तविकता, त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता र निर्वाचनमा त्यसको प्रयोगसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।