प्रहरी निरीक्षककै आदेशमा रवाना बुझेका जवान नाकामा: बारामा फिँजिएको तस्करी सेटिङको नालीबेली
१६ जेठ,बारा । नेपाल-भारत खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै बारा जिल्लाका संवेदनशील सीमा नाकाहरूमा सुरक्षा निकायका केही गैरजिम्मेवार प्रतिनिधि र तस्कर समूहबीचको सघन मिलेमतोमा ठूलो मात्रामा भइरहेको तस्करीले राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
हालै इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसाैनी गण्डकबाट सप्तरी सरुवा भई रवाना बुझिसकेका तर कार्यक्षेत्रमा नगई १५ दिनको बिदा मिलाएर अझै पनि नाका-नाकामा अवैध रकम असुलीमा सक्रिय रहेका प्रहरी जवान मन्जिव यादवको शङ्कास्पद गतिविधिले संगठनकै साख गिराएको छ।
नाम नछाप्ने शर्तमा स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार संगठनको नीति विपरीत विगतमा घुमुवाका रूपमा परिचालित तिनै यादव रवाना लिएपछि पनि इलाका प्रहरी कार्यालय गण्डकका प्रहरी निरीक्षक टपेन्द्र श्रेष्ठकै प्रत्यक्ष आदेश र इसारामा सीमा क्षेत्रमा रकम उठाउन सक्रिय छन् ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरको ब्याची भएकै आडमा गण्डकमा हालिमुहाली चलाउँदै आएका प्रनि श्रेष्ठले नै यादवलाई जिल्लाभरिको नाका हेर्ने गरी परिचालन गरेको र जिल्लाभरिको तस्करीको सेटिङ मिलाउने कार्यको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको आरोप लागेको छ।
सरकारले सीमा क्षेत्रमा पूर्ण कडाइ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा भारतीय बजार रक्सौल, आदापुर, छौडादानो, जमुनिया र घोडासहनबाट नेपाली नाकाहरू मुसहर्वा, छतवा, बरैनिया, सुवर्णको सन्तगञ्ज, बेल्दारी, पिपरपाती, खजानी, जानकीटोला, सिम्रौनगढ र कचौर्वा तस्कर समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनेका छन् ।
यी नाकाहरू प्रयोग गरी दैनिक रूपमा मोटरसाइकल र साइकलमार्फत किराना सामान, धानको बीउ, कपडा, चकलेट, हार्डवेयर, चप्पल-जुत्ता, र रजनीगन्धाको अवैध आयात भइरहेको छ भने नेपालतर्फबाट तेस्रो मुलुकका महँगा चिनियाँ स्याउ, श्रृंगारका सामान र फर्सीको बीउ भारततर्फ तस्करी भइरहेको छ।
यस अवैध धन्दामा संलग्न मुख्य तस्करहरू सुरेन्द्र, भोला, अरविन्द र मास्टरसहितका चार दर्जनभन्दा बढी तस्कर समूहले सेटिङकै बलमा केही सामान ग्रामीण बजारमा खपत गराई बाँकी महँगा सामानहरू रात्रिकालीन बसमार्फत देशका प्रमुख सहरहरूमा निर्धक्क आपूर्ति गरिरहेका छन्; अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयले बाराको मटिअर्वाबाहेक कवहीगोठ, पिपरपाती, सिम्रौनगढ र कचौर्वा जस्ता छोटी भन्सार कार्यालयहरू खारेज गरेपछि कर्मचारीविहीन बनेका ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती थपिनुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेको मटिअर्वा छोटी भन्सारमा समेत न्यून राजस्व उठ्ने गरेकाले सीमा सुरक्षा र राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार भइरहेको छ।
