बारामा भूमिहीनका लागि आवेदन खुल्यो, तर १६ मध्ये ६ पालिका मात्रै समेटिँदा प्रश्न– बहुमतको सरकार हुँदा पनि कोल्हवी किन छुट्यो ?

सुरज बिक्रम, बारा, ४ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि ३५ दिने म्यादसहित आवेदन आह्वान गरेको छ। आयोगले साउन ४ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार तोकिएको ढाँचामा निवेदन फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत आवेदन बुझाउनुपर्नेछ। दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित भएका स्थानीय तहका लागि भने यो अन्तिम सूचना हुने आयोगले जनाएको छ।
तर आयोगको यो सूचनाले बारा जिल्लामा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। सूचनामा सिम्रौनगढ नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, देवताल गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र करैयामाई गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह मात्र समेटिएका छन्। बारामा भने १६ स्थानीय तह रहेका छन्। बाँकी १० स्थानीय तह, विशेषगरी कोल्हवी नगरपालिका, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, आदर्श कोतवाल, फेटा, सुवर्ण, प्रसौनी र अन्य पालिका किन नसमेटिए भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीयस्तरमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
कोल्हवी नगरपालिकाका स्थानीयवासीहरूका अनुसार त्यहाँ पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखि कायम छ। विभिन्न वडामा ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अझै लालपुर्जाविहीन छन्। उनीहरू पनि राज्यबाट जग्गा व्यवस्थापनको अपेक्षामा रहेकाले आयोगको सूचनामा आफ्नो पालिका नपर्नुलाई अन्यायपूर्ण रूपमा लिइरहेका छन्।
स्थानीयवासीहरूले प्रश्न उठाएका छन्, “के बारा जिल्लामा भूमिको समस्या ६ वटा पालिकामा मात्रै सीमित छ? कोल्हवीमा भूमिहीन छैनन्? अव्यवस्थित बसोबासी छैनन्? यदि समस्या छ भने आवेदन प्रक्रियाबाट कोल्हवी किन बाहिर रह्यो?” यी प्रश्नको जवाफ आयोग र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस विषयलाई थप चासोको बनाउने अर्को पक्ष पनि छ। बारा जिल्लाका चारवटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का हुन्। त्यति मात्र होइन, देशमा बहुमतको सरकार पनि रास्वपाकै नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा बाराका अधिकांश स्थानीय तह नै भूमिसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ।
स्थानीयको अपेक्षा थियो कि जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै दलका सांसद निर्वाचित हुनु र केन्द्रमा पनि सोही दलको बहुमतको सरकार हुनुका कारण बारा जिल्लाका नागरिकका समस्या समाधानमा सहजता आउनेछ। तर भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवेदन खुलाउँदा १६ मध्ये ६ स्थानीय तह मात्रै समेटिएपछि नागरिकमा निराशा देखिएको छ।
यद्यपि, आयोगले कुन मापदण्डका आधारमा यी ६ स्थानीय तह छनोट गरियो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन। सम्भवतः आयोगले चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुन सक्छ। तर त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नदिँदा छुटेका पालिकाका नागरिकमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
भूमि व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। वर्षौंदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं परिवारका लागि यस्ता कार्यक्रम ठूलो आशाको विषय हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि पालिकाका वास्तविक लाभग्राही नागरिक आवेदन प्रक्रियाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
विशेषगरी कोल्हवी नगरपालिकाका स्थानीयले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग आफ्नो पालिकालाई पनि यथाशीघ्र कार्यक्रममा समेट्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यदि कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अन्यथा किन केही पालिका समेटिए र केही छुटे भन्नेबारे आयोगले तथ्यसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।
अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ— जब बाराका चारवटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रका सांसद एउटै दलका छन् र केन्द्रमा पनि बहुमतको सरकार सोही दलको नेतृत्वमा छ भने भूमिहीन नागरिकका लागि ल्याइएको कार्यक्रमबाट कोल्हवीसहित बाराका १० स्थानीय तह किन छुटे? यसको स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ राष्ट्रिय भूमि आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट आउनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्।