“एकै पटक दुई चुनाव” तयारीमा निर्वाचन आयोग — २०८४ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन सँगै गराउने प्रस्ताव
सुरज विक्रम , काठमाडौं — निर्वाचन आयोग ले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एउटै चरणमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूसमक्ष अघि सारेको छ। राज्यको खर्च घटाउने, सुरक्षा तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र निर्वाचन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले यस्तो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो।
मंगलबार दलहरूसँग भएको छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न सके अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने बताउनुभयो। आयोगका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते सकिँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सोही वर्ष मंसिर ४ गते समाप्त हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले दुई निर्वाचनलाई एउटै चरणमा सम्पन्न गर्न सके करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने दाबी गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा सुरक्षा, कर्मचारी परिचालन, मतदान सामग्री तथा व्यवस्थापन खर्च अत्यधिक बढ्ने भएकाले संयुक्त निर्वाचन प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्नेछ।
छलफलका क्रममा निर्वाचन सुधार, कानुनी संशोधन तथा रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनको विषयमा पनि व्यापक बहस भएको थियो। हाल स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रिक्त रहेका ७४ पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको छ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाट राष्ट्रियसभा मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि आवश्यक सिफारिस सरकारसमक्ष पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई थप आधुनिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आयोगले नयाँ ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको सुझाव समेटेर पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी उक्त विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
