“TikTok, राजनीति र अनुगमनहीनताले धराशायी कोल्हबीको सामुदायिक शिक्षा — दयनीय SEE नतिजापछि प्रअ, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिदेखि मेयर र शिक्षा शाखासम्म नैतिकताको आधारमा राजीनामाको बहस”

कोल्हबी नगर क्षेत्रका केही सामुदायिक विद्यालयहरूको यस वर्षको SEE नतिजा अत्यन्त कमजोर आएपछि अहिले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक–शिक्षिका, व्यवस्थापन समिति मात्रै होइन, स्वयं नगरपालिकाको भूमिका माथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। लगातार खस्कँदो शैक्षिक अवस्था र न्यून उत्तीर्ण प्रतिशतले अभिभावक तथा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइभन्दा राजनीति, गुटबन्दी र व्यक्तिगत गतिविधि बढी हाबी भएको आरोप छ। कतिपय शिक्षक–शिक्षिका कक्षाकोठाभन्दा TikTok, Facebook र सामाजिक सञ्जालमै बढी सक्रिय देखिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यालय समयमै समेत मोबाइल चलाउने, भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहने प्रवृत्तिले पढाइको वातावरण नै बिगारेको स्थानीयको आरोप छ।

यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। शिक्षा सुधार, नियमित अनुगमन र नतिजामुखी योजनाभन्दा राजनीतिक भागबण्डा, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति र व्यक्तिगत स्वार्थमा समिति केन्द्रित भएको आरोप लाग्न थालेको छ। कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नै राजनीतिक केन्द्रजस्तो बनेको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

तर अहिले बहस विद्यालयमै सीमित छैन। कोल्हबी नगरपालिकाको शिक्षा नीति, अनुगमन प्रणाली र नेतृत्व क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीयको भनाइ अनुसार नगरपालिकाले हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन हुन सकेन। “बजेट छुट्याएर मात्रै शिक्षा सुध्रिँदैन, विद्यालयमा के भइरहेको छ भनेर हेर्ने निकाय पनि सक्रिय हुनुपर्छ,” एक स्थानीय अभिभावकले बताए।

विशेषगरी नगर प्रमुख रामप्रसाद चौधरीमाथि पनि अहिले प्रत्यक्ष प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक सार्वजनिक भए पनि सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक अवस्था भने झन् कमजोर बन्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अभिभावकहरूको आरोप छ — “नगर प्रमुखदेखि शिक्षा शाखासम्म सबैले रिपोर्ट मात्रै हेरे, विद्यालयको वास्तविकता हेरेनन्।”

यता पालिकाको शिक्षा शाखामाथि पनि लापरवाहीको आरोप लागेको छ। विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन नगर्ने, कमजोर नतिजा भएका विद्यालयमाथि आवश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, शिक्षकको कार्यशैलीमाथि नियन्त्रण नगर्ने तथा जिम्मेवारी निर्धारण नगर्दा शिक्षा प्रणाली नै कमजोर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।

अभिभावकहरूको गुनासो अनुसार विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित भए पनि प्रभावकारी पढाइ नहुने, गृहकार्य तथा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन नगर्ने, कमजोर विद्यार्थीमाथि ध्यान नदिने जस्ता समस्याले अहिलेको नतिजा निम्तिएको हो। “सरकारी तलब खाने, तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयको भविष्य नै संकटमा परेको छ,” एक अभिभावकले आक्रोश पोख्दै भने।

यसैबीच केही शिक्षाप्रेमी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कतिपयले त “नतिजा सुधार्न नसक्ने नेतृत्वले पद छाड्नुपर्छ” भन्ने बहससमेत सुरु गरेका छन्।

कोल्हबीकै केही निजी विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झन् कमजोर बन्दै जानुले सरकारी शिक्षा प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको स्थानीयको भनाइ छ। अब कडा अनुगमन, स्पष्ट जवाफदेहिता र व्यवहारिक सुधार योजना नआए सामुदायिक शिक्षाप्रति जनविश्वास अझै खस्किने चेतावनीसमेत सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।