मेयरको ठाडो आदेशमा कालिका इन्टरप्राइजेजको विद्युत् खेल? कोल्हवी बजारमा वर्षौंदेखिको रहस्य खुल्दै
बारा । बाराको कोल्हवी बजारमा नगरपालिकाले भाडामा लगाएका सटरहरूमा विद्युत् जडान तथा वितरण गरिएको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। कालिका इन्टरप्राइजेजले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विद्युत् जडान गरेर सटरहरूमा आपूर्ति गरेको आरोप लागेपछि यस घटनामा कालिका इन्टरप्राइजेज मात्र होइन, कोल्हवी नगरपालिका र नगर प्रमुख राम प्रसाद चौधरीको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय त कोल्हवी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज पिताम्बर चौधरीको भनाइ बनेको छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा वर्षौंदेखि विद्युत् मिटर नै नभएको अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य चौकीजस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि मिटर नै नभएको दाबी सार्वजनिक भएपछि विद्युत् खपत, महसुल भुक्तानी र विद्युत् जडानको वैधानिकतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज चौधरीका अनुसार कालिका इन्टरप्राइजेज विद्युत् जडानका लागि आउँदा नगर प्रमुखको ठाडो आदेशमा विद्युत् जडान गरिएको थियो। यदि उक्त भनाइ सत्य हो भने सार्वजनिक संरचनाबाट विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने आदेश दिने अधिकार नगर प्रमुखसँग थियो कि थिएन र त्यसका लागि सम्बन्धित विद्युत् निकायको स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय तत्काल छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, कालिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रबिन मैनाली भने आफूहरूले विद्युत् चोरी नगरेको दाबी गर्छन्। मैनालीले स्वास्थ्य चौकीबाट अनुमति लिएर विद्युत् लिएको तथा सटरहरूमा विद्युत् उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाकै भएको बताएका छन्। उनले नगर प्रमुख राम प्रसाद चौधरीसँग समेत सोधेर विद्युत् दिएको दाबी गर्दै आफूहरूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
तर यहाँ नै मुख्य प्रश्न खडा हुन्छ—यदि स्वास्थ्य चौकीमा वर्षौंदेखि मिटर नै थिएन भने कालिका इन्टरप्राइजेजले स्वास्थ्य चौकीबाट कुन आधारमा विद्युत् लियो? स्वास्थ्य चौकीबाट अनुमति दिइएको भए त्यो अनुमति लिखित थियो कि मौखिक? विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकृति थियो कि थिएन? मिटर कहाँ थियो? विद्युत् महसुल कसको नाममा तिरियो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
मिटरबिनै बजारका सटरमा विद्युत्?
स्थानीयवासीका अनुसार कोल्हवी बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सटरमा मिटरबिना विद्युत् जडान गरिएको आशंका छ। यदि यस्तो अवस्था वास्तविक हो भने विषय एउटा-दुईवटा सटरमा सीमित रहने छैन। यसले लामो समयदेखि बजार क्षेत्रमा विद्युत् वितरण कसरी भइरहेको थियो भन्ने विषयमा समेत छानबिन आवश्यक बनाउँछ।
विद्युत् खपतको मापनका लागि मिटर आवश्यक हुने अवस्थामा मिटरबिना विद्युत् प्रयोग भइरहेको भए त्यसको हिसाब कसरी राखियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनासँग जोडिएको विद्युत् लाइनबाट निजी सटरहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्थानीयको दाबीअनुसार बजार क्षेत्रमा विद्युत् जडान गर्ने काममा राजेन्द्र चौधरी नाम गरेका व्यक्ति संलग्न रहेको बताइएको छ। उनी पथरा घर भएका र कोल्हवी क्षेत्रमा करार कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यद्यपि उनको पद, जिम्मेवारी र विद्युत् जडान गर्ने आधिकारिक अधिकारबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
यदि उनी अधिकृत प्राविधिक नभई करार कर्मचारी मात्र हुन् भने उनले कसको निर्देशनमा विद्युत् जडान गरे भन्ने प्रश्न उठ्छ। र यदि जडान गर्ने अधिकार प्राप्त कर्मचारी हुन् भने कुन स्वीकृतिका आधारमा मिटरबिना वा विवादित तरिकाले लाइन जोडियो भन्ने विषय स्पष्ट पारिनुपर्छ।
नगर प्रमुखको नाम किन जोडिँदैछ?
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको प्रश्न नगर प्रमुख राम प्रसाद चौधरीसँग सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले नै नगर प्रमुखको ठाडो आदेशमा विद्युत् जडान गरिएको दाबी गरेपछि नगरपालिकाले त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा नगर प्रमुख चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। नगरपालिकाको मौनताले थप प्रश्न जन्माएको छ। यदि आफ्नो आदेशमा विद्युत् जडान गरिएको होइन भने नगर प्रमुखले स्पष्ट रूपमा त्यसको खण्डन गर्न सक्छन्। यदि आदेश दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
नगरपालिकाले बजारका सटरहरू ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्न दिएको र त्यसबाट वार्षिक करिब ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा सटरहरूमा विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा सम्झौता र नियममै स्पष्ट हुनुपर्ने हो। तर विद्युत् जडानमै विवाद देखिएपछि नगरपालिकाको व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
उद्योग वाणिज्य संघलाई समेत जानकारी छैन
बजार क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधिसँग जोडिएको विषय भए पनि उद्योग वाणिज्य संघ कोल्हवीका अध्यक्ष रामु प्रसाईले आफूहरूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताएका छन्। बजारका सटरहरूमा विद्युत् कसरी जडान भयो भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई समेत जानकारी नहुनुले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
अब विद्युत् प्राधिकरणले बोल्नुपर्छ
यो प्रकरणमा आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरेर विषय टुंग्याउने अवस्था छैन। अब सम्बन्धित विद्युत् निकायले कोल्हवी स्वास्थ्य चौकी र बजारका सटरहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुन ठाउँमा मिटर छ? कुन नाममा मिटर छ? विद्युत् लाइन कहाँबाट आएको हो? कसले जडान गरेको हो? कसको स्वीकृति थियो? कति विद्युत् खपत भयो? त्यसको महसुल कसले तिर्यो? बजारका सटरमा मिटर किन राखिएन? यी सबै प्रश्नको प्राविधिक तथा कागजी प्रमाणका आधारमा छानबिन आवश्यक छ।
कालिका इन्टरप्राइजेजमाथि लागेको विद्युत् चोरी वा अवैध जडानको आरोप छानबिनबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। त्यसैले आरोपलाई अन्तिम तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। तर स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जको भनाइ, स्थानीयको दाबी, कालिका इन्टरप्राइजेज सञ्चालकको आफ्नै स्पष्टीकरण र नगर प्रमुखको नाम जोडिएको विषयले घटनालाई सामान्य विद्युत् जडानको विषय मात्र मानेर पन्छिने अवस्था भने देखिँदैन।
यदि कालिका इन्टरप्राइजेजले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हो भने उसले सम्बन्धित अनुमति, मिटर विवरण र विद्युत् महसुलको प्रमाण सार्वजनिक गरेर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले पनि सटर ठेक्का सम्झौता, विद्युत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र नगर प्रमुखको भनिएको आदेशबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
मिटरबिनाको विद्युत् हो भने कसले चलायो? अवैध जडान हो भने कसले अनुमति दियो? र वैधानिक हो भने कागजात कहाँ छन्?
कोल्हवी बजारमा उठेको यो प्रश्नको जवाफ अब कालिका इन्टरप्राइजेज वा नगरपालिकाको मौखिक स्पष्टीकरणले मात्र पुग्दैन। कागजात, मिटर र प्राविधिक परीक्षणबाट सत्य सार्वजनिक हुनैपर्छ।
