पुल बग्यो, गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि भुक्तानी रोक्ने नगरपालिकाको चेतावनी
सुरज बिक्रम बारा । बाराको कोल्हवी नगरपालिका–८ मा निर्माणाधीन पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै वर्षाको पानीले बगाएपछि निर्माणको गुणस्तर, ठेकेदार कम्पनीको कार्यशैली र प्राविधिक अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भइरहेको पुल पूरा हुन नपाउँदै पानीको बहावले संरचनामा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयस्तरमा आक्रोशसमेत बढेको छ। निर्माणमै कमजोरी देखिइसकेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेको छ।
पुलको अहिलेको अवस्था हेर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिँदैन। निर्माणाधीन संरचनाको महत्वपूर्ण भाग वर्षाको पानीको बहावले बगाएको छ भने पुलको आसपासको माटो तथा संरचनामा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ। पुल निर्माणकै क्रममा पानीको सामान्य बहावले संरचनामा ठूलो असर पुर्याएपछि निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्री, जगको मजबुती र निर्माण विधिमाथि प्रश्न उठेको हो।
स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनुअघि नै बग्नुले निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर शंका पैदा गरेको छ। वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्न सक्ने सामान्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक सावधानी अपनाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
कोल्हवी नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष अनुप सुवेदीका अनुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीलाई माघमै दिइएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम सुरु नगरी ढिलाइ गरेका कारण अन्तिम समयमा आएर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
“माघमै कामको जिम्मेवारी दिइएको हो। निर्माण सेवाले नै काम गर्न ढिलाइ गर्यो। असारमा आएर काम सुरु भयो। काम सम्पन्न नहुँदै पानी आयो र पुलको अवस्था नै यस्तो भयो,” वडा अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
सुवेदीका अनुसार असारमा हतारमा निर्माण सुरु गर्नु र त्यसपछि वर्षायाम आउनुले निर्माणाधीन संरचना जोखिममा परेको हो। निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नपाउँदै पुल बग्नु सामान्य विषय नभएको भन्दै उनले कामको गुणस्तरमाथि आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने बताए।
उनले निर्माणमा कमीकमजोरी र कमसल काम देखिइसकेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिने स्पष्ट पारे। सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण हुने संरचना भएकाले गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिन नहुने उनको भनाइ छ।
पुल बगेपछि कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशकुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियर, ओभरसियर तथा योजना प्रमुख सञ्जय मैनाली लगायतको टोलीले निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ। टोलीले पुलको अवस्था, बगेको संरचना, निर्माणको प्रगति तथा निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीबारे स्थलगत जानकारी लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशकुमार श्रेष्ठले निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही वा सम्झौताविपरीत काम भएको पुष्टि भएमा भुक्तानी दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक परीक्षण र मूल्यांकनपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने वा नदिने विषयमा निर्णय हुनेछ।
“निर्माणको गुणस्तरमा समस्या देखिएको अवस्थामा भुक्तानी दिन सकिँदैन। प्राविधिक मूल्यांकन र आवश्यक परीक्षणपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ,” श्रेष्ठले भने।
निर्माण कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएको मापदण्डअनुसार काम नगरेको पुष्टि भएमा नगरपालिकाले आवश्यक सुधार वा पुनः निर्माण गराउने, भुक्तानी रोक्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने जनाएको छ।
वडा अध्यक्ष सुवेदीले प्रसाइ निर्माण सेवाले विगतमा गरेका केही निर्माण कार्यको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सडकलगायतका निर्माण कार्यमा पनि कमजोरी देखिएपछि कतिपय अवस्थामा भुक्तानी कटौती वा रोक्ने गरिएको थियो।
पुल निर्माणको घटनाले असारे बजेट खर्च गर्ने क्रममा हुने हतारको प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। माघमै कामको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म काम अघि नबढाएको र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र निर्माण सुरु गर्दा वर्षायामसँगै पुल जोखिममा परेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ।
पुलजस्तो संवेदनशील संरचना निर्माण गर्दा पानीको बहाव, जगको सुरक्षा, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र संरचनाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै पुलको संरचना बग्नुले निर्माणको तयारी र प्राविधिक व्यवस्थापन प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अब पुल बग्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन प्राविधिक परीक्षण आवश्यक देखिएको छ। निर्माण सामग्री कमसल भएको, डिजाइन वा प्राविधिक मापदण्ड पालना नभएको वा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण संरचना बगेको पुष्टि भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भइरहेको पुल निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै पानीले बगाउनु सामान्य क्षति मात्र नभई सार्वजनिक रकमको सदुपयोग, ठेक्का व्यवस्थापन र प्राविधिक अनुगमनसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।
नगरपालिकाले गुणस्तरमा कमजोरी देखिए भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा अब सबैको ध्यान प्राविधिक प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित भएको छ। पुल किन बग्यो, निर्माणमा कहाँ कमजोरी भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
निर्माण कम्पनीले समयमै काम सुरु नगरेको वडा अध्यक्षको दाबी र निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुल बगेको अवस्थाले असारे बजेटमा हतारमा काम सकाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संरचनाको गुणस्तरमै सम्झौता गरिएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।
