बारा–मकवानपुर सीमामा गाँजा तस्करीको जालो : ‘सेटिङ’को आशंका, अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
सुरज बिक्रम ,बारा, साउन ४ । नयाँ सरकार गठनसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी भइरहे पनि मकवानपुर–बारा हुँदै भारततर्फ हुने अवैध गाँजा ओसारपसार रोकिएको संकेत देखिएको छैन। स्थानीय स्रोतहरूले मकवानपुरबाट सुरु भई बाराको रतनपुर, तामागढी, कोल्हबी र सिम्रौनगढ हुँदै भारतको बिहार राज्यस्थित पूर्वी चम्पारण क्षेत्रसम्म पुग्ने मार्ग अझै सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, गाँजा ओसारपसारमा विशेषगरी पिकअप भ्यान प्रयोग हुने गरेको छ। यस अवैध कारोबारमा केही बिचौलिया र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नतासम्बन्धी चर्चा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। सुरक्षा संयन्त्रभित्रकै केही व्यक्तिसँग मिलेमतो रहेको आशंकाका कारण तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ।
यसैबीच, केही समयअघि सिम्रौनगढ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका एक व्यक्तिको मोबाइलमा गाँजा तस्करीसँग सम्बन्धित भनिएका भ्वाइस रेकर्ड फेला परेको स्रोतको दाबी छ। ती रेकर्डका आधारमा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरी अन्य केही व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको बताइए पनि पछि उनीहरू कसरी छुटे भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका दुई मोबाइलको अवस्था, तिनको परीक्षण र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया पनि सार्वजनिक नभएकाले घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई आवरणका रूपमा प्रयोग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार सञ्चालन हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
स्रोतको दाबीअनुसार, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी नेतृत्वको कार्यकालमा एक बिचौलियामार्फत आर्थिक चलखेल गरी मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाइएको थियो। अहिले पनि तिनै व्यक्ति गाँजा तस्करी सञ्जालमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
नेपालको लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन, कारोबार तथा ओसारपसारलाई कानुनविपरीत मानेको छ। त्यसका बाबजुद सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध गतिविधि निरन्तर दोहोरिनुले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ।
यदि तस्करीमा संलग्न व्यक्ति, बिचौलिया वा कुनै सुरक्षा निकायका सदस्यको मिलेमतो रहेको आरोप सत्य हो भने त्यसको निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको समान कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ।
