पोखरीमा किसानको पसिना, बजारमा बिचौलियाको मनोमानी!
बारा, कोल्हवी । पोखरीमा महिनौँसम्म पसिना बगाएर माछा उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन लागतअनुसारको उचित मूल्य नपाउँदा माछा व्यवसाय नै संकटमा पर्न थालेको गुनासो गरेका छन्। माछाको दाना, भुरा, औषधि, पोखरी व्यवस्थापन, श्रमिकको ज्याला, विद्युत्, पानीलगायत उत्पादनका सबै पक्षको लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा किसानले बिक्री गर्ने समयमा भने उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
विशेषगरी कोल्हवी–५ लाई माछाको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहे पनि बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उत्पादनको वास्तविक लाभ किसानको हातमा पुग्न नसकेको किसानहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न छ—“पोखरीमा किसानले पसिना बगाउने, जोखिम उठाउने र लाखौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने, तर बजारमा मूल्यको लाभ बिचौलियाले मात्रै लिने अवस्था कहिलेसम्म?”
माछा उत्पादन गर्न किसानले सुरुदेखि नै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरी तयारीदेखि माछाको भुरा हाल्ने, नियमित दाना खुवाउने, औषधि प्रयोग गर्ने, पानी व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत् तथा श्रमिकको खर्च व्यहोर्ने काममा किसानको ठूलो रकम खर्च हुन्छ। माछा बिक्रीयोग्य हुन महिनौँ कुर्नुपर्ने भएकाले यस अवधिमा किसानको लगानी लामो समयसम्म पोखरीमै अड्किएको हुन्छ।
तर माछा बिक्री गर्ने समय आएपछि किसानले आफूले चाहेको मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो छ। तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने, बजारसम्म आफैँ माछा पुर्याउन कठिन हुने तथा ठूलो परिमाणमा माछा एकैपटक बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा बिचौलियाले उठाउने गरेको किसानहरूको आरोप छ।
किसानहरूका अनुसार बिचौलियाले किसानबाट तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा माछा खरिद गर्ने र त्यसपछि विभिन्न बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। परिणामस्वरूप उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरे पनि त्यसको अनुपातमा किसानको आम्दानी बढ्न सकेको छैन।
लागत किसानको बढ्ने, जोखिम किसानले उठाउने, तर मूल्यको अन्तरबाट फाइदा बिचौलियाले लिने प्रवृत्तिले माछा किसानलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।
किसानले माछा उत्पादन गर्दा रोग लाग्ने जोखिम, पानीको समस्या, मौसमको असर, दानाको मूल्य वृद्धि, विद्युत् खर्च तथा बजार मूल्य घट्ने जोखिमसमेत आफैँ वहन गर्नुपर्छ। उत्पादन सफल भए पनि बजारमा उचित मूल्य नपाए किसानको सम्पूर्ण मेहनत र लगानी कमजोर आम्दानीमा सीमित हुने अवस्था छ।
माछाको दानाको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत प्रत्यक्ष रूपमा बढेको छ। त्यसैगरी माछाको भुरा, औषधि, पोखरी व्यवस्थापन तथा श्रमिकको ज्याला पनि महँगिएको किसानहरूको भनाइ छ। तर उत्पादन लागत बढेको अनुपातमा माछाको बिक्री मूल्य नबढ्दा किसानको नाफा घट्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा किसानलाई उत्पादन बढाउन मात्रै प्रोत्साहन गरेर समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ। उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा राज्यका निकायले लिनुपर्ने किसानहरूको माग छ।
बजारिकरणमा नगरपालिकाको भूमिका खोइ ?
कोल्हवी–५ लाई माछाको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमा मात्र होइन, बजार व्यवस्थापनमा समेत नगरपालिकाले ठोस योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
किसानले उत्पादन गरेको माछाको तथ्यांक संकलन गर्ने, बजारको माग र दैनिक मूल्यबारे किसानलाई जानकारी गराउने, व्यवस्थित माछा संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने र किसानलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ठूला बजारसँग किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्न सके बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउन सकिने किसानहरूको विश्वास छ। किसानको उत्पादन सहकारी वा किसान समूहबाट सामूहिक रूपमा संकलन गरी बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सके किसानले थप लाभ लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यस्तै, माछाको उत्पादन लागतको नियमित अध्ययन गरी लागतअनुसारको न्यूनतम समर्थन वा उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि किसानहरूको छ। दाना तथा अन्य आवश्यक उत्पादन सामग्रीमा सहुलियत, किसानमैत्री ऋण, बीमा, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
किसानहरूले बिचौलियाको विरोध मात्रै नभई किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर पारदर्शी बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। बजारमा माछाको मूल्य कति छ र किसानले कति पाउँदैछन् भन्ने विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था भए किसानलाई मूल्यबारे जानकारी लिन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागत र बजार मूल्यबीचको अन्तरबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको माछा बजारसम्म पुग्दा मूल्य किन बढ्छ, त्यसको लाभ कसले लिन्छ र किसानले आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य किन पाउँदैन भन्ने विषयमा स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायसम्मले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
किसानलाई उत्पादन होइन, बजार पनि चाहिएको छ
माछा किसानले राज्यसँग असम्भव माग गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो लगानी, श्रम, समय र जोखिमअनुसार उचित मूल्य तथा सुनिश्चित बजार मागेका हुन्।
किसानले उत्पादन बढाउँदै जाने तर बिक्रीको समयमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति अरूको हातमा रहने हो भने माछापालन व्यवसाय दिगो बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले किसानको पोखरीदेखि बजारसम्मको यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीति आवश्यक छ। उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता, बिचौलियामाथि पारदर्शी नियमन, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली र किसानमैत्री बजार व्यवस्थापन लागू गर्न सके मात्रै कोल्हवी–५ को माछा उत्पादन क्षेत्रले वास्तविक आर्थिक लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।
अन्ततः पोखरीमा किसानले बगाएको पसिना र उठाएको जोखिमको मूल्य बजारमा पनि देखिनुपर्ने समय आएको छ। किसान कमजोर हुने र बीचको कारोबारबाट मात्रै बिचौलिया मोटाउने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै माछा उत्पादन गर्ने किसानलाई नै आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र नाफाको पहिलो हकदार बनाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
