करैयामाईमा ३१ करोडभन्दा बढी बेरुजु, इन्धन र खरिद खर्चमै गम्भीर प्रश्न: अख्तियार किन मौन?

सुरज बिक्रम,बारा, साउन ६ – बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनको अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा बेरुजुको रकम ३१ करोड ११ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको खुलासा गरेपछि स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २९ करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र महतोको कार्यकालमा थप १ करोड ६१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ करोड २१ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु विवरणअनुसार १२ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ६० लाख ५१ हजार रुपैयाँको खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदनले विशेष गरी इन्धन खर्च र विभिन्न सामान खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रमाण, पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको विषयलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक स्रोतको खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद, प्रमाणसहितको भुक्तानी र खर्चको स्पष्ट अभिलेख अनिवार्य गरेको छ। यी कानुनी व्यवस्था विपरीत हुने खर्चको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
यद्यपि, महालेखापरीक्षकले वर्षेनी स्थानीय तहका यस्ता गम्भीर आर्थिक कमजोरी र अनियमितता औँल्याउँदै आए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रभावकारी छानबिन र कानुनी कारबाही भएको उदाहरण अत्यन्त न्यून देखिन्छ। यही कारण सार्वजनिक प्रतिवेदनमा देखिएका गम्भीर बेरुजु र सम्भावित अनियमिततामाथि राज्यका निगरानी निकायहरू पर्याप्त सक्रिय नभएको प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार बेरुजु केवल हिसाब नमिलेको रकम मात्र होइन; त्यसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, कानुनविपरीत खर्च, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र सम्भावित वित्तीय अनियमितताको संकेत पनि हुन सक्छ। त्यसैले बेरुजु फछ्र्योटलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी आवश्यक परे विस्तृत अनुसन्धानमार्फत वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।
स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास कायम राख्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, समयमै बेरुजु फछ्र्योट तथा आवश्यक परे अख्तियारसहित सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। करैयामाई गाउँपालिकाको इन्धन तथा सामान खरिदसँग सम्बन्धित खर्चमा देखिएका प्रश्नहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमाथिको आशङ्का हट्ने अवस्था देखिँदैन।