मधेश अधिवेशन रोकियो : पर्सामा चयन भएको नेतृत्व अब वैधानिक कि अवैधानिक ?
काठमाडौं/पर्सा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेश प्रदेश अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि पर्सामा सम्पन्न भइसकेको अधिवेशनको वैधानिकता र आगामी प्रक्रियाबारे समेत अन्योल बढेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामार्फत मधेश प्रदेश अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशभर पार्टीभित्र नयाँ बहस सुरु भएको हो।
रास्वपाको विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन सहित) को दफा ४५ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले अधिवेशन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा विधिसम्मत बनाउन आवश्यक देखिएकाले सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिएको जनाएको छ। आयोगको निर्णय प्रतिनिधि छनोटदेखि निर्वाचन कार्यक्रम, उम्मेदवारी प्रक्रिया, प्रचारप्रसार, बैठक, भेला तथा अधिवेशन आयोजनासँग सम्बन्धित सबै गतिविधिमा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै पर्सामा सम्पन्न अधिवेशन पनि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। पर्सामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अब केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने वा पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको नेताहरू बताउँछन्। अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लामा समेत आयोगको निर्णय लागू हुने भएकाले पर्सामा चयन गरिएका पदाधिकारीको हैसियत र आगामी जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पार्टीभित्र केही नेताहरूले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया विवादित बनेको, प्रतिनिधि छनोटदेखि मतदान प्रक्रियासम्म असन्तुष्टि देखिएको र संगठनभित्र गुटगत प्रभाव बढेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेको बुझिएको छ।
अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा रास्वपा वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। आयोगले संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरी पुनः अधिवेशन गराउन सक्ने, विवादित जिल्लामा पुनः निर्वाचन हुन सक्ने वा सम्पन्न भइसकेका केही जिल्लाको नतिजा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सम्भावना चर्चा भइरहेको छ। विशेषगरी पर्सामा सम्पन्न अधिवेशनमाथि आयोगले छानबिन गर्ने वा त्यसलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले भने अधिवेशन पुनः सञ्चालन हुने मिति, समय तथा नयाँ कार्यतालिकाबारे पछि आधिकारिक जानकारी गराइने जनाएको छ। साथै आयोगले थप निर्देशन जारी नभएसम्म अधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नयाँ गतिविधि नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
यो निर्णयसँगै मधेश प्रदेशमा रास्वपाको संगठन विस्तार अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद झन् सतहमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
