जाहेरी रोकियो कि मिलाइयो ? यातायात कुटपिट प्रकरणमा ३ लाख ६० हजारको आरोप

सुरज बिक्रम ,बारा । सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षभित्र सेवाग्राहीमाथि भएको भनिएको कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। घटनाका आरोपित तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्य कार्यालयबाट सरुवा भइसकेका छन्। पीडितले प्रहरीदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पुगेर जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। तर पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि घटनाले अपेक्षित कानुनी गति लिन नसकेको आरोप छ।

यहीबीच तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्य र नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाका उपाध्यक्ष पानालाल दासबीच ३ लाख ६० हजार रुपैयाँको कथित चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रकरण अझ गम्भीर बनेको छ। रकमको लेनदेन वा मिलेमतो भएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। तर आरोप सार्वजनिक भएसँगै घटनालाई कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरै मिलाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने प्रहरीको भूमिकामाथि छ।

घटना गत १७ मार्च २०२६ मा भएको बताइएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैया पुगेका कलैया उपमहानगरपालिका–२३ निवासी अरुण कुशवाहालाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आचार्यसहित केही कर्मचारीले कार्यालयकै कार्यकक्षभित्र गला थिचेर कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ।

घटनाका बेला कार्यालयमा ट्राफिक प्रहरीसमेत उपस्थित रहेको तर आफूलाई जोगाउन हस्तक्षेप नगरेको पीडितको दाबी छ। घटनाको तत्कालै पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभए पनि केही महिनापछि कार्यालयभित्रको भनिएको सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि प्रकरण पुनः चर्चामा आयो।

भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आचार्यलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाबाट मन्त्रालयमा तानेको थियो। प्रशासनिक रूपमा सरुवा भए पनि पीडितले उठाएको फौजदारी कसुरको प्रश्न भने यथावत् छ।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले पीडितलाई सम्पर्क गरी जाहेरी दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। तर पीडित तत्काल प्रहरी कार्यालय पुग्न नसकेपछि आरोपित आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएर पछि जिम्मा जमानीमा छाडिएको र त्यससम्बन्धी विज्ञप्तिसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर त्यसपछि घटनाले अर्को मोड लिएको पीडितको दाबी छ।

प्रहरीको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै आफू लिखित जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको पीडित बताउँछन्। तर जाहेरी दर्ता नगरी पटक–पटक फर्काइएको उनको आरोप छ।

प्रत्यक्ष रूपमा जाहेरी दर्ता हुन नसकेपछि पीडितले १३ जुलाई २०२६ मा जिल्ला हुलाक कार्यालय बारामार्फत प्रहरीलाई जाहेरी पठाएको दाबी गरेका छन्। त्यसबाट पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको र त्यहाँबाट समेत अपेक्षित प्रक्रिया अघि नबढेपछि ५ अगस्ट २०२६ मा हुलाकमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयमा पुनः जाहेरी पठाएको उनको भनाइ छ।

अब प्रश्न सीधा छ—यदि पीडितले लिखित जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमै पुगेका थिए भने जाहेरी दर्ता किन भएन? हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरीमाथि के निर्णय भयो? सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको निवेदनमाथि कुन कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो?

अझ गम्भीर आरोप पीडितले सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको विषयमा लगाएका छन्।

उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक धर्मेन्द्र ठाकुरको इसारामा साथीमार्फत आफूलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको थियो। कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वासमा प्रहरी कार्यालय पुगे पनि कागजातको पूर्ण विवरण पढ्न नदिई ‘सहमति’ भएको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको उनको दाबी छ।

यदि यस्तो भएको हो भने प्रहरी कार्यालयभित्र पीडितलाई कानुनी प्रक्रियामा जानबाट रोक्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको छानबिन आवश्यक देखिन्छ। तर यो आरोप पनि हाल पीडितको दाबीमै सीमित छ।

यसैबीच ३ लाख ६० हजार रुपैयाँको कथित चलखेलको आरोपले घटनाको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। आचार्य र पत्रकार महासंघ बाराका उपाध्यक्ष दासबीच रकमको लेनदेन वा मिलेमतो भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्तो रकमको कारोबार भएको दाबी छ भने त्यसको प्रमाण के हो, रकम कसले कसलाई र कुन प्रयोजनका लागि दिएको भनिएको हो तथा घटनाको कानुनी प्रक्रियासँग त्यसको सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर हुँदैन। तर आरोप सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन नगर्नु पनि समाधान होइन। विशेषगरी सरकारी कार्यालयभित्र भएको भनिएको कुटपिट, सीसीटीभी फुटेज, प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, जाहेरी दर्तासम्बन्धी विवाद र कथित आर्थिक चलखेल—यी सबै विषय अलग–अलग नभई एउटै घटनाका सम्भावित कडी हुन् कि होइनन् भन्ने अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यता श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका वरिष्ठ उपसचिव धनञ्जय कुमार सिंहका अनुसार आचार्यलाई घटना सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयमा तानिएको थियो। फौजदारी प्रकृतिको जाहेरी परेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आन्तरिक कारबाही तत्काल अघि नबढाई प्रहरीको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएको छ।

तर मन्त्रालय प्रहरीको अनुसन्धान पर्खिरहेको छ, पीडित भने प्रहरीमै जाहेरी दर्ता नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। यही विरोधाभासले राज्यका दुई निकायबीचको प्रक्रियागत समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेशको निवेदन दर्ता भएसँगै अब यो विषय प्रशासनिक कार्यालयको सीमाभन्दा बाहिर अदालतसम्म पुगेको छ।

अब अदालतमा उठ्ने मूल प्रश्न केवल ‘कुटपिट भयो कि भएन?’ मात्र होइन। जाहेरी किन रोकियो? अनुसन्धान किन अघि बढेन? पीडितलाई सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको हो कि होइन? ३ लाख ६० हजार रुपैयाँको कथित चलखेलको वास्तविकता के हो? र घटनाको प्रमाण हुँदाहुँदै कानुनी प्रक्रिया किन सुस्त रह्यो?

यी प्रश्नको उत्तर आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण, कागजात, सीसीटीभी फुटेज, प्रहरी अभिलेख, जाहेरीको दर्ता प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षको बयानबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

अब प्रकरण अदालतसम्म पुगेपछि दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप गलत भए त्यसको समेत तथ्यगत निरूपण हुने गरी निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्षा गरिएको छ।