गणेश धिमाल केन्द्रित बजेट वितरणमा प्रश्न : दीर्घकालीन योजना बेवास्ता गरेको आरोप चर्कियो
सुरज बिक्रम, जेठ २९ । बाराबाट निर्वाचित चारै संघीय सांसदहरूले विकासका ठूला र दीर्घकालीन योजनाभन्दा साना–साना योजनामा बजेट विभाजन गरी राजनीतिक लाभ लिने तथा कार्यकर्ता पोस्ने काममा केन्द्रित भएको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्।
बारा क्षेत्र नं. १ का सांसद गणेश धिमाल, क्षेत्र नं. २ का सांसद चन्दन सिंह, क्षेत्र नं. ३ का सांसद अर्बिन्द साह र क्षेत्र नं. ४ का सांसद रहब अन्सारीमाथि संघीय सरकारबाट प्राप्त विकास बजेटलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन योजनामा प्रयोग नगरी साना–साना सडक, नाला तथा टुक्रे योजनामा बाँडिएको आरोप उठेको हो।
स्थानीयवासीका अनुसार जनताले विकास, सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षासहित भारी मत दिएर संसदमा पठाए पनि जनप्रतिनिधिहरूले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याएको देखिएको छ। ठूला र परिणाममुखी योजनाभन्दा सीमित क्षेत्रका साना योजनामा बजेट छरेर कार्यकर्ता र नजिकका समूहलाई लाभ पुर्याउने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार बारामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र रोजगारीका क्षेत्रमा ठूला लगानी आवश्यक भए पनि सांसदहरूले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो बढ्दै गएको छ। जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, आधुनिक कृषि प्रणाली, मलखाद उत्पादन तथा वितरण केन्द्र, कृषि बजार व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणजस्ता योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
“जनताले नयाँ सोच र विकासको अपेक्षा गरेका थिए, तर बजेटको वितरण हेर्दा पुरानै कार्यकर्ता केन्द्रित शैली दोहोरिएको देखिन्छ,” एक स्थानीय अगुवाले बताए।
संघीय बजेट विनियोजनमा दीर्घकालीन विकास योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस चलिरहँदा बारामा भने साना–साना योजनामा बजेट छरिएर गएको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ।
स्थानीयवासीले विकासको नाममा बजेट बाँडफाँट गर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरी जिल्लाको समग्र रूपान्तरण गर्ने ठूला र प्रभावकारी योजनामा लगानी गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
यता, सांसदहरूले भने आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र जनताको मागअनुसार नै योजना छनोट गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर बजेटको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन विकासमा यसको वास्तविक योगदानबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अब विकासको नारा दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैलीबाट जनताको विश्वास कायम राख्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिएको छ।
