साना किसान कृषि सहकारीको ऋण नतिर्दा श्यामबाबु जैसवालविरुद्ध अदालतको फैसला
बारा, असार १३, बारा। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, बरियारपुर शाखाबाट लिएको ऋण समयमै भुक्तानी नगरेपछि बाराको महागढीमाई नगरपालिका–३ निवासी श्यामबाबु प्रसाद जैसवालविरुद्ध जिल्ला अदालत बाराले सहकारी संस्थाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
जिल्ला अदालत बाराका माननीय जिल्ला न्यायाधीश जगन्नाथ पौडेलको एकल इजलासले सहकारी संस्थाले दाबी गरेको कर्जा रकम, ब्याज, हर्जना तथा अदालत खर्चसमेत प्रतिवादीबाट असुलउपर हुने गरी फैसला गरेको हो।
सहकारी संस्थाका अध्यक्ष धुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहाद्वारा दायर गरिएको फिरादउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले सहकारीको दाबी प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठअनुसार श्यामबाबु प्रसाद जैसवालले २०७६ साल असोज २६ गते साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, बरियारपुर शाखाबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋण सम्झौताअनुसार उक्त रकम एक वर्षभित्र मूलधन, ब्याज तथा हर्जनासहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर सम्झौताअनुसारको अवधि सकिँदासमेत ऋण रकम भुक्तानी नगरेपछि सहकारी संस्थाले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गरेको थियो। संस्थाले २०७९ भदौ १५ गते, २०८० माघ २० गते र २०८१ साउन ३१ गते ऋण चुक्ता गर्न लिखित पत्राचार गरेको थियो। साथै २०८० पुस २१ गते र २०८१ साउन २१ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ऋणीलाई रकम बुझाउन आग्रह गरिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि ऋण रकम नबुझाइएपछि सहकारी संस्था अदालतको शरणमा पुगेको थियो। अदालतमा दायर गरिएको फिरादमा संस्थाले १ लाख रुपैयाँ मूलधनसहित ५४ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै लिखत मितिदेखिको ब्याज, हर्जना तथा अदालत खर्चसमेत प्रतिवादीबाट असुल गरिपाऊँ भनी माग गरेको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रतिवादी जैसवालले आफूले दाबी गरिएबमोजिमको रकम नलिएको तथा वादी पक्षले पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए। तर उनी तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित नभई तारेखसमेत गुजारेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले दुवै पक्षबाट पेश गरिएका कागजात, ऋण सम्झौता, प्रमाण तथा मिसिल संलग्न विवरणहरूको अध्ययनपछि सहकारी संस्थाको दाबी पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले ऋण सम्झौताअनुसार प्रतिवादीबाट मूलधन, सम्झौताबमोजिमको ब्याज, हर्जना तथा प्रचलित कानुनअनुसारको अदालत खर्चसमेत असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ।
यस फैसलाले सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमै भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही, अदालतको फैसला तथा असुलउपर प्रक्रियासमेत सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्ता फैसलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
