४ लाखको रामजानकी मन्दिरमा ठेकेदारको मनपरी! नक्सा–डिजाइन मिचेर अधुरो संरचना, पालिका र इन्जिनियरको अनुगमन कहाँ गयो?
सुरज बिक्रम,बारा — कोल्हबी नगरपालिका–१ पुरानो बभनीमा निर्माणाधीन रामजानकी मन्दिरको निर्माण कार्यलाई लिएर निर्माण समिति, ठेकेदार र नगरपालिकाबीच विवाद देखिएको छ। स्थानीयको चन्दा संकलनबाट सुरु गरिएको मन्दिर निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि निर्माण समितिले वडा कार्यालयसँग सहयोग मागेको थियो।
निर्माण समिति अध्यक्ष स्थानीय राजदेव चौधरीका अनुसार वडा कार्यालयको पहलमा वडा अध्यक्ष राजहरण चौधरीले मन्दिर निर्माणका लागि ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। उक्त बजेटबाट मन्दिर निर्माणको काम अघि बढाउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको सहमतिमा स्थानीय ठेकेदार हरिबंश प्रसाईं सञ्चालक रहेको प्रसाईं निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई दिइएको थियो।
तर बजेट विनियोजन भएर ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम अघि बढे पनि मन्दिरको निर्माण कार्यप्रति निर्माण समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समितिका अध्यक्ष चौधरीले निर्देशन तथा नाप–नक्साअनुसार निर्माण कार्य नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार मन्दिरमा विद्युत् प्रवाहका लागि आवश्यक पाइपसमेत जडान गरिएको छैन। निर्माणको स्वरूप तथा ढाँचा पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार नरहेको उनको गुनासो छ। स्थानीयको चन्दा र सरकारी बजेटसमेत जोडिएको सार्वजनिक संरचना निर्माणमा प्राविधिक मापदण्डको पालना नभएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको योजनाको काम वास्तवमै कति भयो, कति रकम खर्च भयो र कामको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ। बजेट निकासा र भुक्तानीअघि नगरपालिकाका सम्बन्धित इन्जिनियर तथा प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरेर कामको मूल्यांकन गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नसमेत स्थानीयले उठाउन थालेका छन्।
यता निर्माणको जिम्मेवारी पाएका ठेकेदार हरिबंश प्रसाईंले भने आफूले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरेका छन्। मन्दिर निर्माण समितिले काम अधुरो रहेको बताइरहँदा ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको दाबी गरेपछि विवाद झन् पेचिलो बनेको छ।
यस अवस्थामा विवाद समाधानको मुख्य जिम्मेवारी कोल्हबी नगरपालिकाको देखिन्छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको हो भने प्राविधिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्माण समिति असन्तुष्ट हो भने उसले उठाएका विषयको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने र इन्जिनियरले दिएको मूल्यांकनअनुसार मात्रै भुक्तानी भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन, लागत अनुमान, नाप–नक्सा, सम्झौता, कार्यादेश, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी विवरण तथा निर्माणको वास्तविक अवस्थाबीच तालमेल छ कि छैन भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय तहले विकास निर्माणका नाममा बजेट छुट्याउने तर निर्माण सम्पन्न भएपछि अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणमा कमजोरी गर्ने हो भने सार्वजनिक रकमको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले मन्दिर निर्माणमा देखिएको विवादलाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी नगरपालिका, इन्जिनियर, ठेकेदार र निर्माण समितिको उपस्थितिमा स्थलगत प्राविधिक परीक्षण गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
मन्दिरजस्तो धार्मिक तथा सार्वजनिक संरचनामा सरकारी बजेटसमेत खर्च भएकाले यसको निर्माणमा कमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पक्षले लिनुपर्ने देखिन्छ। अब नगरपालिकाले ‘काम सम्पन्न भयो’ भन्ने ठेकेदारको दाबी र ‘काम अधुरो छ’ भन्ने निर्माण समितिको आरोपबीचको वास्तविकता प्राविधिक परीक्षणमार्फत प्रमाणित गर्छ कि विवादलाई त्यसै थन्क्याउँछ भन्ने विषय चासोको बनेको छ।
