खोला बेचेर राजस्व कुम्ल्याउने दाउ? निजगढको अपारदर्शी ठेक्काविरुद्ध रास्वपाको कडा चेतावनी!

निजगढ, बारा ।

निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीका लागि अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रियामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निजगढ नगर समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतका वर्षको तुलनामा कम रकममा ठेक्का आह्वान गरिएको र अनलाइन प्रणाली बन्द रहेको अवस्थामा हार्ड कपीमार्फत बोलपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै रास्वपाले प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको हो।

नगरपालिकाले २०८३ भदौ ३१ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार बकैया खोला, धनसार खोला, लालबकैया खोला र बगर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तर, ठेक्का रकम निर्धारणदेखि बोलपत्र पेश गर्ने प्रक्रियासम्मका विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको रास्वपाको दाबी छ।

रास्वपा निजगढ नगर सभापति सन्दिप भट्टराईको हस्ताक्षरमा नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा ठेक्का प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी PPMO System सञ्चालनमा आएपछि मात्रै अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।

कम रकममा ठेक्का किन?

रास्वपाले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न ठेक्का रकममै उठाएको छ। विगतका वर्षमा सोही क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री गर्दा कायम भएका ठेक्का रकम र यसपटक निर्धारण गरिएको रकमबीचको अन्तरबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उसको माग छ।

सार्वजनिक स्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय विकाससँग जोडिन्छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्का रकम कम निर्धारण गरिएको भए त्यसको आधार, प्राविधिक मूल्यांकन, नदीजन्य पदार्थको परिमाण तथा बजार मूल्यका आधारबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

‘कम मूल्यमा ठेक्का किन?’ भन्ने प्रश्न अहिले रास्वपाले नगरपालिकासामु राखेको छ।

PPMO बन्द, हार्डकपीबाट प्रक्रिया

ठेक्का प्रक्रियाको अर्को विवादित विषय बनेको छ—बोलपत्र पेश गर्ने माध्यम।

रास्वपाका अनुसार PPMO System अपग्रेड भएर अनलाइन प्रणाली बन्द भएको अवस्थामा हार्ड कपीमार्फत बोलपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको रास्वपाको दाबी छ।

अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा नआएसम्म प्रक्रिया रोक्नुपर्ने रास्वपाको माग छ। सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउनुपर्ने उसको जोड छ।

‘हतारमा ठेक्का लगाउँदा नगरलाई घाटा?’

रास्वपाले ठेक्का प्रक्रिया हतारमा अघि बढाउँदा निजगढ नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ।

उसले ठेक्का रकम निर्धारणको आधार, नदीजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण, विगतको राजस्व तथा यसपटक नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने अनुमानित आम्दानीबारे स्पष्ट विवरण माग गरेको छ।

नगरपालिकाको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले ‘ठेक्का लगाउने मात्र होइन, नगरको राजस्व कति सुनिश्चित हुन्छ?’ भन्ने प्रश्नसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको छ।

शान्ति सुरक्षामाथि पनि प्रश्न

हार्ड कपीमार्फत बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउँदा विभिन्न पक्षबीच विवाद तथा झडपको सम्भावना बढ्न सक्ने रास्वपाको भनाइ छ।

प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागीहरूबीच विवाद नहोस् र स्थानीय स्तरमा कुनै अप्रिय अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ समेत नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपा निजगढ नगर समितिको आवाज

ठेक्का प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रास्वपाका स्थानीय नेताहरूले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

रास्वपा निजगढ वडा नम्बर ८ का सभापति सुजित घिसिङ, नगर सदस्य प्रकाशप्रसाद चौलागाईं, निजगढ नगर रास्वपा RAT संयोजक विकास नेपाल तथा नगर सभापति सन्दिप भट्टराईले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूको प्रश्न एउटै छ—सार्वजनिक स्रोतसँग जोडिएको ठेक्का प्रक्रिया किन यस्तो अवस्थामा अघि बढाइँदैछ?

रास्वपाले नगरपालिकालाई तत्काल प्रक्रिया रोक्न, PPMO System सञ्चालन भएपछि अनलाइन माध्यमबाट पुनः प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन तथा ठेक्का रकम निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

अब मुख्य प्रश्न नगरपालिकाको जवाफमा केन्द्रित भएको छ—विगतको तुलनामा ठेक्का रकम कम निर्धारण गरिएको हो भने त्यसको आधार के हो? PPMO System बन्द भएको अवस्थामा हार्डकपीबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता के थियो? र यो प्रक्रियाबाट नगरपालिकाको वास्तविक राजस्व कति सुनिश्चित हुन्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नगरपालिकाले सार्वजनिक नगरेसम्म नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन भन्ने बहस भने रोकिने देखिँदैन।