शिक्षक राजनीतिक कार्यक्रममा गए कारबाही, बारा–मधेशमा पत्रकारितादेखि दलसम्म जोडिएका शिक्षकको छानबिन कहिले?

बारा ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशभर शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताको विषय चर्चामा आएको छ। मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै नियमविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकबारे खोजबिन गरी नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

तर मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै बारा जिल्लामा अर्को प्रश्न उठेको छ—शिक्षक राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा मात्र छानबिन गर्ने हो कि शिक्षक पेशामा रहेर पत्रकारिता तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक/अनौपचारिक संलग्नताबारे पनि छानबिन हुन्छ?

बारा जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षकहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेको र नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखासँग सम्बन्धित सार्वजनिक सामग्री तथा सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूमा शिक्षक पेशामा रहेका व्यक्तिहरूको नाम तथा तस्बिर देखिने गरेको स्थानीयस्तरमा चर्चा हुँदै आएको छ।

यसले शिक्षक पेशा र पत्रकारिताबीचको कानुनी तथा व्यावसायिक सीमाबारे प्रश्न उठाएको छ। शिक्षकले पत्रकारिता गर्नै नपाउने हो कि निश्चित सर्त र जिम्मेवारी पूरा गरेर गर्न पाउने हो? यसको स्पष्टता सम्बन्धित शिक्षा निकायबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम, संगठन तथा गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइए त्यसको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने कानुनी प्रश्न अझ गम्भीर छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा बहालवाला सरकारी, प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने व्यवस्था उल्लेख छ।

त्यसैले बारा जिल्लामा पनि मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै कुन शिक्षक पत्रकारितामा संलग्न छन्, त्यसको प्रकृति के हो, पत्रकार महासंघको सदस्यता वा अन्य जिम्मेवारी लिएका छन् कि छैनन्, राजनीतिक दलको सदस्यता वा औपचारिक जिम्मेवारीमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर सार्वजनिक पोस्ट, फोटो वा आरोपकै आधारमा कुनै शिक्षकलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। सम्बन्धित शिक्षकको वास्तविक पेशागत अवस्था, पत्रकारितामा रहेको भूमिका, राजनीतिक दलसँगको औपचारिक सम्बन्ध र लागू कानुनी व्यवस्था हेरेर निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।

अब प्रश्न शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय शिक्षा शाखासँग छ—७७ जिल्लामा परिपत्र पठाइएपछि बारा जिल्लाका शिक्षकहरूको हकमा पनि एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन?

राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा देशभर खोजबिनको निर्देशन दिने मन्त्रालयले पत्रकारिता र राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका भनिएका बारा तथा मधेशका शिक्षकहरूको विषयमा पनि छानबिन गर्छ कि गर्दैन?

यदि नियम सबैका लागि समान हो भने बारा जिल्ला र मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको नजर कहिले पुग्छ? भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ।