भोला माध्यमिक विद्यालयमा आईसीटी अनुदान अनियमितताको आरोप, अख्तियारद्वारा छानबिन

सुरज बिक्रम | बारा, साउन ३०

बाराको गन्जभवानीपुरस्थित श्री भोला माध्यमिक विद्यालयमा आईसीटी अनुदान रकमको उपयोगमा अनियमितता भएको आरोपबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विद्यालयलाई आईसीटी सामग्री खरिदका लागि प्राप्त सरकारी अनुदान रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी बिल–भर्पाइमा अनियमितता भएको आरोपपछि अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयबाट आएको टोलीले स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेको हो।

विद्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साह गोढको कार्यकालमा आईसीटी सामग्री खरिदका लागि अनुदान प्राप्त भएको थियो। विद्यालयले प्राप्त अनुदानबाट समयमै आवश्यक सामग्री खरिद नगरेको र अनुगमनका क्रममा सामग्री विद्यालयमा उपलब्ध नरहेको पाइएको आरोप छ।

अख्तियारको टोली विद्यालयमा पुगेका बेला अनुदानबाट खरिद गर्नुपर्ने सामग्री उपलब्ध नरहेको र त्यसपछि सम्बन्धित पक्षले हतार–हतार सामग्री विद्यालयमा ल्याएर राखेको जानकारी विद्यालय प्रशासनबाट प्राप्त भएको छ। यद्यपि, सामग्री खरिदमा वास्तविक रूपमा अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धानपछि मात्र स्पष्ट हुने अख्तियारको प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ।

विद्यालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मधेस प्रदेशबाट आईसीटी प्रयोजनका लागि प्राप्त करिब पाँच लाख रुपैयाँ अनुदानको उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताइएको छ। उक्त रकमबाट एक वर्षसम्म विद्यालयमा कार्यरत रहँदा आवश्यक आईसीटी सामग्री उपलब्ध नगराएको आरोप तत्कालीन प्रधानाध्यापक साहमाथि लगाइएको छ।

यसैबीच, अनियमितताको आरोपसम्बन्धी विषय अख्तियारसम्म पुगेपछि तत्कालीन प्रधानाध्यापक साहलाई शिक्षा शाखामार्फत श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, पिपराढीमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। हाल उनी श्री गढीमाई महेन्द्र प्राविधिक नमूना माध्यमिक विद्यालय, बरियारपुरमा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

बरियारपुरस्थित विद्यालयमा पनि छात्रवृत्ति तथा पुस्तक खरिद र वितरणसम्बन्धी विषयमा अख्तियारको टोलीले अनुसन्धान गरेको बताइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौँडाको टोलीले शिक्षा शाखा प्रमुख रामविश्वास चौरसियाको रोहबरमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन विद्यालयमा पुगेर छात्रवृत्ति तथा पुस्तक वितरणसम्बन्धी कागजात र प्रक्रियाबारे छानबिन गरेको हो।

विशेषगरी पुस्तक खरिद तथा वितरणमा प्रचलित नियम पालना भएको थियो वा थिएन, छात्रवृत्ति रकम तोकिएको मापदण्डअनुसार वितरण गरिएको थियो वा थिएन तथा सरकारी रकमको प्रयोग पारदर्शी रूपमा भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

विद्यालयमा प्राप्त सरकारी अनुदानको रकम, खरिद प्रक्रिया, बिल–भर्पाइ तथा सामग्रीको वास्तविक अवस्थाबारे अख्तियारले आवश्यक प्रमाण र कागजात संकलन गरिरहेको छ। अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।

तर सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक अनुसन्धान निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म तत्कालीन प्रधानाध्यापक साह वा अन्य कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन नसकिने देखिन्छ। अख्तियारको अनुसन्धानपछि सार्वजनिक हुने निष्कर्षले मात्रै आईसीटी अनुदान तथा अन्य शीर्षकमा वास्तविक अनियमितता भएको वा नभएको स्पष्ट पार्नेछ।

सरकारी विद्यालयमा प्राप्त अनुदान रकमको पारदर्शी, मितव्ययी र नियमानुसार प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन माग गरेका छन्।