राजनीतिक हस्तक्षेपले थलियो कोल्हवीको सामुदायिक शिक्षा, सुधारको प्रयासमै अवरोध

कोल्हवी, बारा। कोल्हवी नगरपालिकाको सामुदायिक शिक्षा प्रणाली राजनीतिक प्रभाव, असन्तुलित शिक्षक व्यवस्थापन र घट्दो विद्यार्थी संख्याको दोहोरो मारमा परेको देखिएको छ। नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनले विद्यार्थीको वास्तविक उपस्थितिभन्दा शिक्षक संख्या धेरै रहेका विद्यालयहरू बढ्दै गएको र शिक्षा सुधारका प्रयास राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गरेको छ।

शिक्षा शाखा प्रमुख मिश्री लाल साहले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा आफूले राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलाउने, विद्यालय समायोजन गर्ने तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पटक–पटक भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ती निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

उनले भने, “शिक्षा सुधारका लागि काम गर्न खोजिएको हो। तर विभिन्न राजनीतिक दबाबका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। आवश्यक सुधार गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ।”

शिक्षा शाखा प्रमुखको भनाइसँग मेल खाने अवस्था नगरपालिकाभित्रका विद्यालयको अनुगमनमा समेत देखिएको छ। कोल्हवी–३ थलहीकट्टीस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, जुअवाकट्टीमा करिब ३३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर त्यहाँ तीन जना स्थायी शिक्षक, दुई जना बालविकास शिक्षक, दुई जना करार शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगीसहित आठ जना जनशक्ति कार्यरत छन्।

यस्तै, कोल्हवी–६ कुमरगढीस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा छ जना शिक्षक कार्यरत रहे पनि अधिकांश कक्षामा विद्यार्थी उपस्थिति अत्यन्त न्यून भेटिएको छ। बालविकासमा ३८ जना नामावली भए पनि १३ जना मात्र उपस्थित थिए भने कक्षा ३ मा नौ जना नामावलीमध्ये एक जना विद्यार्थी मात्र कक्षामा भेटिएका थिए। अन्य कक्षाको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएन।

त्यसैगरी, कोल्हवी–४ बन्ठाकट्टीस्थित श्री सिरसागढी नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा अभिलेखमा ३० देखि ३५ जना विद्यार्थी रहेको उल्लेख भए पनि अनुगमनका क्रममा करिब १५ जना मात्र उपस्थित देखिएका थिए। कोल्हवी–११ नयाँटोल बेलवास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा १७ जना विद्यार्थीका लागि पाँच जना शिक्षक कार्यरत रहेको अवस्था पनि भेटिएको छ।

नेपाल सरकारले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातलाई सन्तुलित बनाउने नीति लिएको भए पनि कोल्हवीका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा पनि शिक्षक दरबन्दी पुनर्संरचना हुन नसकेको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग, शिक्षा व्यवस्थापन र नीतिगत कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच केही विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना विवरण र वास्तविक उपस्थितिबीच अन्तर देखिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक छानबिन वा निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

शिक्षाविद् तथा स्थानीय अभिभावकहरू शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी वास्तविक आवश्यकता र तथ्यका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय समायोजन तथा गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दृढता र पारदर्शी कार्यशैली अपरिहार्य छ। अन्यथा, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रमसँगै राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि उठिरहेका प्रश्न अझ गहिरिँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ।